सरकार होस् कि शिक्षक, जसका कारणले भए पनि गएको पूरै महिना देशमा शैक्षिक अराजकताको अवस्था देखियो । माध्यमिक तहसम्मका करिब ७० लाख विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा परे । चैत्र वैशाख महिना यो तहको शिक्षाका लागि विशेष मानिन्छ । एसईई, कक्षा १२ लगायतका तहहरूको परीक्षाको समय यिनै महिनामा पर्छन् भने खासगरी सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको समय पनि यसैभित्र पर्छन् । यी सबै जोडिँदा विद्यार्थीहरूको उल्लेखित संख्या प्रभावित हुन पुगेको मानिएको हो । यसले अभिभावकलाई पनि तनाव दिएको थियो भने कतिपय विद्यार्थीले त सामुदायिक विद्यालय नै छाडेर निजीतर्फ जान बाध्य भएका समाचारहरू पनि यो बीचमा आइरहे । यस्तो हुनु भनेको अभिभावकमा आर्थिक भार थपिनु पनि हो । जसले परिवारका दैनिकी चल्न समेत हम्मे पर्छ । करिब पाँच लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा दिन पाएनन् । परीक्षा हुने दिन बिहान मात्रै यो परीक्षा स्थगन भएको समाचार आउँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाममा आई कोठा भाडामा लिएकाहरूले अर्को मानसिक यातना भोग्नुपरेको थियो ।
तर ढिलै भए पनि र यस्ता सबै अवस्था छिचोल्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको शिक्षकहरूको हड्ताल र निरन्तर प्रदर्शन स्थगित भयो । खासगरी माध्यमिक तहको शिक्षामा यो एउटा सकारात्मक कदम हो । अब यस्तोस्थिति आउन नदिन दुवै पक्ष सतर्क हुनपर्ने देखिन्छ । त्यसमा सरकारले आफूले गरेको सम्झौताको पालना र शिक्षहरूले पनि त्यसलाई मानेको स्थितिलाई आधार मानेर अब यस्तो अराजकताको स्थिति कहिल्यै नआओस् भनी कामना गर्नुपर्छ । शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । ती सम्झौताका बुँदाहरूले दुवै पक्षलाई जिताएकै जस्तो भान हुन्छ । शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारतर्फ काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकतर्फ राहत, अस्थायी (करार) साविक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिकधार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ठरूपमा प्रदान गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सेवा ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, प्राविधिक) सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने आदिआदि ।
शिक्षकहरूका मागमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षण तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने पनि उल्लेख भएको अर्थात् सहमति भएको स्थिति छ । यी राज्यले पूरा गर्न नसक्ने माग होइनन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षण तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कुरा आफैँमा शिक्षकले आफू सुरक्षित हुन खोजेको अवस्था हो । यो कोष स्थापना हुँदा पनि यसको लक्ष्य यसमा आबद्धता हुनबाट कोही नछुटून् भन्ने नै हो । अहिले भएको सहमतिमा नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ । जुनसुकै आन्दोलनमा यस्तो हुने गरेको छ । त्यसकारण यसलाई कुनै ठूलो माग भन्नुपर्ने र राज्यले पूरा नगर्ने अवस्था हुँदैन । दुवैपक्ष सतर्क हुनुपर्ने भनेको अब यस्तो आन्दोलन नहोस् भन्नेबाटै काम गरिनुपर्ने हो ।
