चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सोमबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । उनले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताए ।
बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी अस्पतालले कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । उनले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, “हिजो मात्र रु. चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ ।”
विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए ।