काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक सहायताको व्यापाक सुधारका लागि ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ ल्याएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि भन्दै उक्त नीति ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ खारेज गर्दै उक्त नीति ल्याइएको हो । उक्त नीतिले हाल वैदेशिक परिचालनको क्रममा देखिएको आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने र तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा नहुने समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ । खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित हुँदा नगद प्रवाहमा देखिएको निरन्तर चापलाई समाधान गर्ने नयाँ नीति ल्याइएको हो ।
हाल वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पदानमा आधारित हुने भएकाले आयोजना÷कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून हिस्सा मात्र परिचालन हुनेगरेको छ । वैदेशिक सहायताको उल्लेखीय हिस्सा वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण देखापरेको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकुलमा प्रवाह हुनगएको छ भने नीतिगत सुधारमा प्राप्त बजेट प्रभावकारी हुन नसक्दा नयाँ नीतिको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । वर्तमान समयमा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई लिएर थुप्रै समस्या भएको कारण सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक अनुदान परिचालन पूर्णरूपमा लाभदायिक बनाउन नसकेको कारण उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति अघि बढाएको कारणले गर्दा यसको आवश्यक रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अर्र्कोतर्फ अतिकम विकासित मुलुक (एलडीसी) बाट नेपाल स्तरोन्नति भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट हेर्नु र परिचालन गर्नु आवश्यक रहेको हुँदा नीति आउनु स्वाभिावक र समयसान्दर्भिक भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्नका लागि समेत नीति ल्याएको बताइएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्ने, तीन तहको सरकारको भूमिका, परियोजनामा वैदेशिक सहायताको परिचालनको स्पष्ट खाकासहित नीति ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नीतिमार्फत वर्तमान सरकारले तीनवटा उद्देश्य लिएको छ । जसमा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्नु र विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
लक्ष्य पनि तीनवटा नै रहेको छ । जसमा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने, वैदेशिक सहयोगको परिचालनाबाट आर्थिक विस्तारमा योगदान पुर्याउने र वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरी उपयोग क्षमतमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने रहेको छ ।
नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले राष्ट्रिय प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय क्षमता तथा विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्न छनोटपूर्ण प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । साथै जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुनेगरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित कोषको पहुँचमा वृद्धि गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शीरूपमा उपयोग गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्न नवीनतम वित्तीय उपकरण प्रयोगमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नीति ल्याइएको सरकारले दाबी गरेको छ । साथै नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हुनसक्ने वित्तीय चुनौती सम्बोधन गर्न जलवायु कोषलगायत जलवायु वित्तका अन्य स्रोत परिचालन गर्न एवं वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषयअनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएका प्रावधानलाई समायोजन र थप स्पष्ट गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको हो ।
त्यसैगरी नीतिमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्न राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रविच साझेदारी एवं सहलगानी बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविच वैदेशिक सहायता परिचालनमा समन्वय अभिवृद्धि गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।
सरकार वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालनमा असफल भएसँगै नीति ल्याएको सरोकारावालाहरूको दाबी छ । सरकारले विभिन्न समयमा वैदेशिक सहायता परिचलानका लागि भएका नीति, नियमहरू संशोधन गरेका छ तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘ऐन कानुनहरू राम्रो छ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘नयाँ नीतिले पनि सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता उजागर गरेको यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । नयाँ नीति ल्याउँदा मात्र राम्रो हुने होइन ।
नीति कार्यान्वयको लागि ‘वैदेशिक सहायता परिचालन निर्देशक समिति’को व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुनेगरी नौ सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (विकास व्यवस्थापन)का सचिव, अर्थका सचिव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, परराष्ट्रको सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिव, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सदस्य र अर्थको वैदेशिक सहायता समन्वय गर्ने महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
समितिले सम्बद्धता, विशेषज्ञता र आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी, कुनै निकायका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समितिका बैठकहरूमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
