काठमाडौं । संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत लागत सहभागितामा सम्झौता भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा मंगलबार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो ‘सहभागिता सम्झौता’ गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले बताए ।
यस आयोजनामा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकुल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरणलगायत भईपरी आउने आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रम, पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेछ ।
यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कुल एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (तदनुसार १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) चाहिने जनाइएको छ । यसमध्ये आईडीएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट तीन दशमबल ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट पाँच दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरी त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरिने बताए । यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता समेत जनाए । यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने बताए ।
