काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । राष्ट्रियसभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफल’मा सांसदहरूले गौरवका आयोजना छनोटसम्बन्धी बेग्लै मापदण्ड आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले गौरवका आयोजनाको औचित्यता, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनाको सञ्चालनका सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘गौरवका आयोजना घोषणा भई अलपत्र पर्ने अवस्था आउन नदिन यससम्बन्धी बेग्लाबेग्लै मापदण्ड र कानुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘आयोजना अलपत्र हुँदा समय र बजेटको बर्बादी भइरहेको छ ।’
समिति सदस्य जगतबहादुर पार्कीले गौरवका आयोजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि तोकिसकेपछि पनि अलपत्र पर्नु विडम्बना भएको जनाउँदै उनले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै योजना घोषणा गर्न सुझाव दिए ।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ‘नाम मात्र’को गौरवका आयोजना तोकेर जनतालाई झुक्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गरेर देश र जनताले लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, उदयबहादुर बोहरा, राजेन्द्रलक्षी गैरेले, जगप्रसाद शर्मा, शेखरकुमार सिंहले गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको गाँठो फुकाउने तथा निर्माणसम्पन्न आयोजनाबाट लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापतिसहितको टोलीले केही समयअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगाशाला, उत्तरदक्षिण (कोशी कोरिडोर) लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
