संसद्को बैठक आह्वान हुनै लागेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन दर्जनजति ऐन संशोधन गर्न खोज्यो । यसैभित्र परेको थियो भूमिसम्बन्धी विधेयक । यसमा हदबन्दीको जग्गा बेचविखन गर्न पाउनेदेखि वन तथा निकुञ्ज र खोला किनार क्षेत्रका जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्नेसम्मका प्रावधान थिए । त्यसबेला यस्तो गम्भीर विषय पनि अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको भनेर व्यापक आलोचना भयो । विवाद कुन हदसम्म भने सत्तासाझेदार दलले पनि यसलाई स्वीकार गर्न मानेनन् । संसद्मा नै अस्वीकृत हुने देखिएपछि सरकारपछि हटेर यसबाहेकका अरू अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश गरिएको थियो । अहिले त्यही विधेयक एकपटकका लागि भनेर ल्याउन लागिएको छ, जसले फेरि अर्को विवाद खडा गर्छ । एकपटकका लागि भनिए पनि यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा गईसकेपछि फिर्ता हुने गुञ्जायस रहँदैन । त्यसकारण पनि यो पटके व्यवस्थाको व्यापक विरोध हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रस्ताव भएको संशोधन विधेयकको एउटा दफामा भनिएको छ । तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन । आपत्ति मानिएको ठाउँ नै यही हो । अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको र अधिक विवाद भएर रोकिएको भूमि व्यवस्था यस्तो थियो (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ गमा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।
सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा आदि भन्नाले धेरै क्षेत्र ओगटेको बुझाउँछ । त्यसमाथि यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन भनिएको व्यवस्थाले त यी सबै प्रकारका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जाने भए । एकपटक वितरण भइसकेको यस्तो जग्गा फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसकारण यस्ता जग्गालाई एकपटकका लागि भनेर गर्न लागिएको व्यवस्था सधैंका लागि वितरण भएर जाने हुन्छ । यद्यपि संसद्को बैठकमा यो विषय प्रस्तुत हुन बाँकी नै छ । तर दुईतिहाइको सरकार भनिरहिएको बेला यो विधेयक यहीरूपमा प्रस्तुत भए पारित हुन्छ भन्न सकिन्छ । यसमा वनसहित नदी किनारालगायतका हालसम्म कब्जा भएका क्षेत्र बाँड्ने काम हुनेछ भनेर पहिले विरोध भएको हो । त्यसलाई एक पटकका लागि भनेर जसरी झुक्याउन खोजिएको छ त्यो नै आपत्तिको विषय हो । यस्ता कुरा पटकेमा पर्न हुँदैन । यसअघि पनि कतिपय कानुन झुक्याएर ल्याइएका उदाहरण छन् । यसमा संसद् चनाखो बनोस् ।
