काठमाडौं । सरकारले बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेपछि बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
मुलुकमा बन्द, रुग्ण र घाटामा रहेका सरकारी प्रतिष्ठानहरू आफैँ चलाउन नसक्ने भएको भन्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि तयार गरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी गरेको हो । सरकारले बन्द, रुग्ण र घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन गरी त्यसमा विभिन्न तरिकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन करार र सम्पत्ति भाडामा विशेष गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता सरकारले खोजेको छ । निजी क्षेत्रलाई दिने प्रतिष्ठानको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन करारको दायरा, लागत व्यहोर्ने मोडालिटी, प्राप्त हुने लाभ, व्यवस्थापन करारको लक्ष्य, व्यवस्थापकीय संरचना र उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रिया र विवाद समाधान विधिलगायतको यावत विषयहरूको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले १५ दिनभित्र स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । जसको कारण निजीकरणका लागि चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय हुने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा लिँदा निजी क्षेत्रलाई सम्पत्तिको पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ । भाडामा दिने सम्पत्तिमा जग्गा भए नापी–नक्सासहित चार किल्ला खुलेको विवरण, भवन भए भवनको क्षेत्रफल, मूल्य, तल्ला, ब्लक नम्बर र निर्माण, मिति र मेसिनरी भए बजार मूल्य, ह्रासकट्टि, ह्रासकट्टिपश्चात कायम हुन आउने मूल्य, स्पेसिफिकेसन, सञ्चालनको स्थिति र मेसिन रहेका स्थान र अन्य सम्पत्ति भए सोसम्बन्धी विवरणलगायतका विवरणसहितको जानकारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले १५ दिनाभित्र स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुर चुरोट काराखाना, लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी सातवटा उद्योगलाई सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो कार्यविधि आएको देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानको सेयर विनिवेश गर्दा भने खुला बजार बिक्री वा लिलामीको प्रक्रिया अपानाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, रणनीतिक बिक्री अर्थात् ठूला लगानीकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् सेयर स्वामित्व सोझै घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयमा जाने क्रममा भने सरकारले बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन गर्ने समेत जनाएको छ ।
कार्यविधिले दिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै सरकारले बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन कार्य अघि बढाउन सक्नेछ । प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कनका लागि लेखापरीक्षक वा मूल्याङ्कनकर्ता, कानुन विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक र उद्योग विज्ञ रहेको चार सदस्यीय टोलीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, स्वदेशी र विकास साझेदारहरूसँग प्रतिषठानको मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्नका लागि विभिन्न सुविधा प्रदान गरे पनि सो मुद्दालाई लिएर मतभेद रहेको पाइन्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू बन्द, रुग्ण र घाटामा गएका प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि मुलुकमा उत्पादनमा बढुवा दिनुले तुलनात्मकरूपमा विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्रले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै हिँडेकाले प्रतिष्ठानहरू सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने र निजीकरणमा जान नहुने तर्क विज्ञहरूको छ ।
