काठमाडौं । केही अघि आईटी क्षेत्रका दुईजना उच्च अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । यो भ्रष्टाचार एक प्रकारले संस्थागत नै थियो अर्थात् कर्मचारीहरूले मनलाग्दीरूपले भ्रष्टाचारको योजना बनाउने र त्यसरी नै भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने आरोपबाट सुरु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा पछि अरू रहस्यहरू थपिँदै गए । मुद्दाको संख्याका हिसाबमा आधा दर्जन मुद्दा लाग्यो । यतिबेला ती मुद्दाहरू स्थापित भइसकेका छन् । त्यसैमा नेपालमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खुलेको हो । नेपालमा खरिद हुने वस्तु सेवाबापत मोलमोलाई पनि विदेशमा नै हुने ती कर्मचारीले पाउने वा लिने कमिसन पनि सम्बन्धित पार्टीले विदेशमा नै जम्मा गरिदिने हुँदै आएको रहेछ । त्यसमाथि त्यस्ता कर्मचारीहरू जुनसुकै बेला देश छाड्ने गरी विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका समेत देखियो । विदेशमा रहेका दर्जनजति बैंकका खाता रहेछन् । यी सबैले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उतै जम्मा हुनेगरेको पोल खुलेको हो ।
यता नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक भइरहेको आरोप छँदैछ । अकुत सम्पत्तिका कुरा पनि आएका हुन् तर भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा नै लुकाइने गरिएको कारण नेपालमा देखिँदैन थियो । जब जिम्मेवार कर्मचारीले यसरी आर्जित सम्पत्ति उतै जम्मा हुने गरेको पोल खुलेपछि भने यसले नयाँ मोड लिएको मान्नुपर्छ । तर त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने अर्थात् देशमा ल्याउने बारेमा भने अहिलेसम्म सम्यन्त्र समेत बनेको देखिएन । अरू त अरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको भनेर आरोप लगाउनुपर्ने आइपरको देखियो । गएको हप्ता राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले सिंगापुर, अमेरिका र युरोपलगायतका मुलुकमा लुकाइएको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देश सहमत भए पनि सरकारले चासो नदिएको जानकारी गराए । यो सत्य हो भने सामान्य मान्नुहुन्न । प्रमुखका अनुसार–अहिले पनि सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा भएका पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । सिंगापुरले त भ्रष्टाचार भएको पैसा पठाइदिन्छु भने पनि सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढेन । यसका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको आवश्यकता पर्ने भए पनि त्यसका लागि सरकारले कुनै चासो दिएको पाइएन । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न देशसँग कानुनी सहायता सन्धि गर्न सुझाव दिँदै आइएको छ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।
अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तको भनाइले सरकार भ्रष्टाचारका विभिन्न शैलीप्रति सचेत रहेकोजस्तो देखाउँदैन । यदि त्यस्तो नहँुदो हो त यसबारे विभिन्न देशसँग कानुनी सहायता सन्धि गर्न किन तयार भइएन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । भ्रष्टाचार भएर उतै जम्मा भएको रकम फिर्ता ल्याउने बारेका यस्ता कानुनी सहायता सन्धिहरू गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । माथि उल्लेख भएका र अदालतबाटै भ्रष्टाचारी ठहर भएर हाल जेलमा रहेका ती दुई कर्मचारीका विदेशका खातामा मात्रै जम्मा भएका रकम अर्बमा नै देखिएको स्थिति छ । यदि यो रकम नल्याइने हो भने भ्रष्टाचार गरेर आर्जित रकम विदेशी खातामा राख्ने लहर नै चल्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा हरेक कुरा विदेशबाटै ल्याइन्छन् । विदेशी कम्पनीले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड बनाइदिने काम पनि कर्मचारीकै हो । यदि भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् । उताबाट भ्रष्टाचार भएको पैसा पठाइदिन्छु भने पनि यताबाट खोजी नहुनु अर्को भ्रष्टाचार हो ।
