काठमाडौं । आफ्नो शासनकालमा बीसौँ हजार मान्छेलाई थुन्ने ज्ञानेन्द्रलाई पुनः स्थापना गरे नागरिकका नायकत्व पनि स्थापित हुने भन्दै पूर्वपञ्चले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वंशवाद पुनस्र्थापित भए देशमा निरकुंशता र सर्वसत्तावादको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यही प्रयोजनका लागि अनिश्चितकालीन भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा भएको हो ।
अपदस्थ राजालाई पुनस्थापना गराउने पूर्वपञ्चहरूको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले गणतन्त्र स्थापना भएको दिन जेठ १५ देखि देशमा वंशवाद पुनस्र्थापना नभएसम्मका लागि भन्दै अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’को घोषणा गरेको छ । ८७ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी यो आन्दोलनका नायक बनेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
अपदस्थ राजाको १० दिने नगरकोट बासले सबै पूर्वपञ्चहरूलाई एकजुट गराउँदै अनिश्चितकालीन ‘सडक आन्दोलन’को गृहकार्य पनि दियो । जानकार सूत्रका अनुसार हालै जारी भएको घोषणापत्र पनि नगरकोटमा नै बनेको हो ।
पञ्चायतका ३० वर्षसम्म निरंकुश शासनका प्रमुख मतियार यिनै सुवेदीले जेठ १५ मा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरे । त्यसमा अपदस्थ राजालाई पुनस्र्थापना गरेर जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको निर्णायकत्वलाई थप सुदृढ पार्ने भनिएको छ । शासन सत्तामा राजा ल्याएपछि सार्वभौमसत्ता जनतामा कसरी निहित रहन्छ र जनताको निर्णायकत्व कसरी सुदृढ बन्छ भन्ने व्याख्याचाहिँ गरिएको छैन ।
साथै, यी अपदस्थ राजाले कहिल्यै पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको भनेर संविधानमा नै लेखिएको कुरालाई समेत कहिल्यै नमानेको विगतलाई पनि कतै उल्लेख गरिएको छैन । एउटा राजपरिवारको वंशनाशपछि राजा बनाइएका उनले आफ्नो करिब सात वर्षको अवधिमा आफूलाई सार्वभौमसत्ता निहित निरंकुश कार्यकारी राजाकै रूपमा प्रस्तुत गरिरहे । त्यसैभित्रको करिब १५ महिनामा त उनले प्रत्यक्ष शासन नै चलाए, जुन समयमा बीसौँ हजार नागरिकलाई वर्षभर नै जेल हाले । त्यसमा राजनीतिकर्मी मात्र होइन नागरिक समाजका विशिष्ठ व्यक्तिदेखि पत्रकार, वकिल, चिकित्सकलगायतका पेशाकर्मी पनि थिए ।
२०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख ११ बिहानसम्म देशैभर गरेर उल्लेखित संख्याका नागरिकलाई जेल हालिएको थियो भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै लेखिएको छ । त्यसमा २००७ मा भागेका राजालाई फिर्ता गराएर जहानियाँ राणाशासनबाट मुक्ति दिलाउनेलगायतका शीर्षनेताहरू सबैलाई आफन्तहरू समेत भेट्न नदिई कडारूपको नजरबन्दमा राखेका थिए ।
पछिल्लो समय पूर्वपञ्चहरूले यिनै राजाको नेतृत्वमा राजसंस्थालाई पुनस्र्थापना गराएर ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको निर्णायकत्वलाई थप सुदृढ पार्ने’ भनेर घोषणापत्र जारी गरेको छ । जसमा ज्ञानेन्द्रको त्यसबेलाको शासनकालमा यतिठूलो संख्याका नागरिकको जेलवासका बारे भने कतै पनि सामान्यरूपले स्मरण समेत गरिएको छैन ।
बरु यस्ता निरंकुश शासकलाई पुनस्र्थापना गरेर देशमा ‘निरकुंशता र सर्वसत्तावादको अन्त्य गर्ने’ भनेर बताइएको छ । यो आफैँ कति हास्यास्पद हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१४ बुँदे घोषणा
जननिर्वाचित संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र स्थापित भएको दिनदेखि वंशवाद फिर्ता नआउञ्जेल जारी रहने भनिएको घोषणापत्रमा भनिएको छ –
१) परिवर्तनकारी शक्ति र विचार तथा परम्परागत शक्ति र विचारको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै सबै विचारधारा र शक्तिहरू अटाउने गरी संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना,
२) सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रको स्थापना ।
३) केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा शक्ति हस्तान्तरणको मान्यताअनुरूप अहिलेको भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुई तहको सरकारको स्थापना,
४) राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने उपरोक्त उद्देश्यहरू सहमति र समझदारीको आधारमा वर्तमान संविधानकै परिधिभित्रबाट हासिल हुन सम्भव छ । त्यसैले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्तिको निम्ति सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्न २०८२ जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने हामी घोषणा गर्दछौँ । यो आन्दोलनको संयोजन र परिचालन वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’मार्फत हुनेछ । हामी सबै दल र समूहहरू संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आबद्ध रही आन्दोलन सफल तुल्याउने संकल्प गर्दछौँ ।
५) २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनको बहानामा थुनामा राखिएका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायत सबै आस्थाका बन्दीहरूको तत्काल रिहाइको निम्ति हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
६) हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ । भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरूप हुनेछ । हाम्रो आन्दोलन कुनै दल वा सरकारका विरूद्ध होइन । निरकुंशता र सर्वसत्तावादको अन्त्य गरी तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको निर्णायकत्वलाई थप सुदृढ तुल्याई जनतालाई व्यावहारिकरूपमा देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउनु आन्दोलनको मुख्य ध्येय हुनेछ ।
७) षड्यन्त्रपूर्वक चुँडाइएको राजा र जनताको बीचको एकताको धागोलाई फेरि जोड्ने तथा सनानत धर्म संस्कृति र परम्परामा आधारित नेपालको मौलिक पहिचानको रक्षा गर्ने हाम्रो प्रयास हो । भ्रष्ट शासकहरूबाट देशलाई मुक्त तुल्याई सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु आन्दोलनको उद्देश्य हुनेछ ।
८) भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्दै देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने क्रममा २०४७ सालयता उच्च सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ ।
९) देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी सामान्य रोजगारीको निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न एवं सुशासन र कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउँदै आमजनतामा राज्यप्रतिको भरोसामा अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो अभिष्ट हुनेछ ।
१०) आन्दोलनको माध्यमबाट संकटग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन तथा लघुवित्त, मिटरव्याजी तथा विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाबाट पीडितहरूलाई यथासम्भव चाँडो र जुनसुकै हालतमा पनि राहत दिलाइने छ ।
११) प्रत्येक व्यक्तिभित्रको क्षमता, दक्षता र उत्कृष्टता प्रस्फुटित हुने अवसर एवं वातावरण सिर्जना गरी कल्याणकारी तथा उदार आर्थिक चिन्तनको धरातलमा पिछडिएका समूह, साना किसान, साना र मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्दै समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिको नवजागरण र नयाँ युग सुरू गरिने छ ।
१२) मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्दै नेपालको अस्तित्वको रक्षा र नेपाली जनताको समग्र हित र समुन्नति नै हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्य हो । बाह्य शक्तिहरूको संलग्नता नरहने यो आन्दोलन नेपाली जनताको लागि नेपाली जनताद्वारा गरिने नेपाली जनताको राष्ट्रवादी आन्दोलन हुनेछ ।
१३) २०८२ जेठ १५ देखि सुरू हुने यो आन्दोलन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नभएसम्म टुङ्गिने छैन । आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त समयमा जानकारी गराइने छ ।
१४) आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन देशको प्रत्येक जिल्ला, पालिका तथा वडामा संयुक्त जनआन्दोलन समितिहरू गठन गर्न यस आन्दोलनमा सम्बद्ध दल र समूहलाई हामी आह्वान गर्दछौँ । साथै, जेठ १५ गतेदेखि नै देशको विभिन्न भागहरूमा स्वतःस्फूर्तरूपले जुलुस, धर्नालगायतका जनप्रदर्शन गर्न सबैमा अपिल गर्दछौँ ।
