काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ठूला, पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनाहरूमा मात्र पुँजीगत तर्फको बजेट केन्द्रित गरिने प्रष्ट पारेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत मासिकरूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तालाई समेत कडाइ गर्ने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा ऋण उठाएर रकम वितरण गरेको र कम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा विनातयारी लगानी गरेर राज्यले प्रतिफल लिन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आइतबार संघीय संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटमा विगतमा जस्तो हचुवाको भरमा योजना समावेश नहुने र त्यस्ता हुचवाका योजनाहरूमा बजेटले पनि प्राथमिकता नपाउने जानकारी गराएका हुन् ।
‘आयोजना बैंकमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिनेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ । निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिनेछ ।’ साथै, आयोजनाहरू समयमै सक्नका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा सहजीकरण गरिने, सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र वातावरणमैत्री तुल्याइने पनि सरकारकाले जनाएको छ । विगतको जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्लाई जानकारी दिएका हुन् ।
बजेटमा सात वटा सिद्धान्त र २५ वटा प्राथमिता समावेश गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण, आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासा प्रवर्द्धन, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा बजेटले जोड दिनेछ ।
यसका साथै अन्य प्राथमिकताहरूमा मानव पुँजी निर्माण, युवा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, भूमि व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण, विकास वित्तको विस्तार, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनी शासन मानव अधिकार र सुशासन प्रवर्द्धन रहेको छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित गर्ने सरकारले जनाएको छ । यस्तो कार्यक्रममा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइने र यी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाइनेछ ।
सातवटा सिद्धान्तहरू
मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनः
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइनेछ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणः दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ । उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गरिनेछ ।
विकासमा समन्वय र सहकार्यः सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ । संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ ।
सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनः सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाङ्गिदै आएका विकृति तथा विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनः
निजी क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । जग्गाको हदबन्दी, वन क्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिः सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाइनेछ ।
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासनः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तर आवद्धता बढाइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइनेछ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ ।
प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिवी निवारणः
बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा आबद्ध गरिनेछ । स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई यस दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
आर्थिक सुधारः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप अनुकूलता सिर्जना गरिनेछ । मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रको यवसायीकरणः कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको इकोसिस्टम प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि फार्ममार्फत् व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । प्राङ्गारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि उपजको थोक बजार विकास, सुरक्षित भण्डारण र विषादी परीक्षण गरी स्वस्थकर उत्पादन मात्र बजारमा बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । उच्च मूल्यका नगदे बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सिँचाइ आयोजनाको निर्माण र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गरी सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गुणस्तरीय बीउ तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । आधुनिक र प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । व्यावसायिक खेतीका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ । पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि नश्ल सुधार र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्युत्् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरणः सुक्खायामको ऊर्जा माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । जलविद्युत् उत्पादन र प्रशारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुरूप सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विद्युत्् वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइनेछ । उत्पादित विद्युत््को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकासः राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक–सांस्कृतिक, साहसिक, खेल र पर्या–पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ । पर्यटन विकासका लागि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको उपयोग गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न र बसाइँ अवधि लम्ब्याउन जोड दिइनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हवाई सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धनः स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास गर्न सीप विकास र व्यवसाय इन्कुवेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यापार सहजीकरण, सहज आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिइनेछ । निकासी सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक लागतमा कमी ल्याइनेछ ।
डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणः डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाइनेछ ।
गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाः विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबै तहको शिक्षालाई जीवनोपयोगी तुल्याइने र शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । साथै, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सुधार गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने, विश्वविद्यालयको समग्र सुधार गरी अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः सङ्घीय अस्पतालको विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गरिने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने र निरोधात्मक स्वास्थ्य विधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ । यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनेछ ।
मानव पुँजी निर्माणः सबै नागरिकलाई उद्यमशील, उत्पादक र सक्षम बनाउन जोड दिइनेछ । मुलुकमा उपलब्ध जनसांख्यिक लाभलाई उच्चतम उपयोग गरिनेछ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्न ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकः युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी देशको समृद्धिमा योगदान बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त बनाइनेछ । बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित गरिनेछ । लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा आवास: निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइन र आयोजना बैंकमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिनेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ । निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइः गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।
भूमि व्यवस्थाः भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिनेछ । राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ । भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनः कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न जोड दिइने र विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै तह र क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकासः समावेशी विकासको अवधारणाअनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाः श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै आर्थिकरूपले धान्न सकिने गरी परिमार्जन गरिनेछ । लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखको आधारमा रकम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।
वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणः वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइनेछ । नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारबाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ । निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गरिनेछ । यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइनेछ । सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइनेछ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर–तह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ । संघीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
बजेट प्रणालीको सुदृढीकरणः स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइनेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिनेछ । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिनेछ ।
विकास वित्तको विस्तारः विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरणः राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गरिने । उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गरिने सरकारले जनाएको छ । साथै, कर कानुनहरूमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा हटाउन आवश्यक परिमार्जन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाः सबै सुरक्षा निकायको क्षमता विकास गरी उच्च मनोबल कायम गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने र साइबर सुरक्षाका लागि विश्वसनीय प्रबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार र प्रविधि विस्तारमा जोड दिइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धनः कानुनको परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानुनी शासन तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । कानुनी अड्चन र प्रशासनिक जटिलतालाई हटाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, दक्ष र जनमुखी बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा असल मनसायले गरेको कामको संरक्षण गरिने र भ्रष्टाचारजन्य तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने सरकारले जनाएको छ ।
