काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघले स्थिर नीति, कर सुधार र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि यस्ता सुधार अति आवश्यक भएको जनाएको छ ।
महासंघले आइतबार पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने नीतिगत सुझावहरू दिएको हो । नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, कम पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानीलगायत चुनौती रहेकाले समाधानका विकल्प दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालगायत पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने बताए ।
साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति, उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लगानी वातावरण सुधार्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता प्रमुख विषय रहेको ढकालले बताए । ‘महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । कतिपय देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो’, उनले भने ।
उद्यमी व्यवसायीलाई सहज तथा सम्मानितरूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिताको माग पनि महासंघले गरेको छ । ‘सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी आवको बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, महासंघले भनेको छ । लगानी बाधकका रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत्लगायत कानुनमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
आम निराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने तथा सुशासनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । राजस्व बुझाएकै आधारमा व्यवसाय नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने तथा प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । राजस्व बुझाउनेवित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत् ल्याउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभ्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।
सरकारको खर्च बढ्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै महासंघले विकास खर्च बढाउन गम्भीर भएर पहल गर्नुपर्ने आवश्यककता औँल्याएको छ । ‘नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ’, महासंघले भनेको छ ।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने, ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाउने, उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव छन् । त्यस्तै, औद्योगिक कोरिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमाबाट चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र अन्य सम्भावित कोरिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याएर खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा सुरु गरिनुपर्ने धारणा महासंघको छ । एक सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुटको माग महासंघले गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदार समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोडसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित वन ऐनमा संशोधन तथा गिट्टी, रोडा, ढुङ्गाको उत्खनन्, बिक्री वितरण र निर्यातका लागि कार्यविधि बनाइनुपर्ने सुझाव आएको छ । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ‘स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महासंघले औँल्याएको छ ।
