काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रतिबद्धताका साथ वैदेशिक सहायता र ऋणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रतिबद्धतासहित बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।‘केही समयअघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौँ । त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेका छौँ र आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधनहरू, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताए । उनले विकास साझेदारहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराए । स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट निर्माण गर्दा मितव्ययिता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए । ‘वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौँ ।’
संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । सरकार वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालनमा असफल हुँदै आएको अवस्थामा मन्त्री पौडेलले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । वैदेशिक ऋण र सहायताको लक्ष्य ठूलो राख्ने र पछिल्लो समय दाताहरूले समेत त्यसलाई पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारबाट आएको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।अर्थशास्त्री केशव आचार्यले हाल वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकाले आयोजना÷कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून हिस्सा मात्र परिचालन हुने गरेको भन्दै सरकारले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको अवस्थामा सरकारी प्रतिबद्धतालाई भ्रम भर्न सकिने बताए । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न नसकेका कारण सरकारले तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका समेत अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नयाँतवरबाट गर्न नै नयाँ नीति ल्याएको अवस्थामा धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
सरकारले हालै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ खारेज गर्दै वैदेशिक सहायताको व्यापाक सुधारका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ल्याएको हो । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि भन्दै उक्त नीति ल्याएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्नु र विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।सरकारी तथ्याङ्कअनुरूप वैदेशिक सहायता र ऋणको लक्ष्य पूरा नभएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म वैदेशिक अनुदान दुई अर्ब ५६ करोड ६५ लाख संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाखको लक्ष्य राखिएको छ, जुन बाँकी समयमा पूरा हुने देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म सरकारले तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६७ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि आन्तरिक र बाह्य गरी पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । योसँगै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि बाँकी अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा एक खर्ब ४२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन सम्भवा देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोडको लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेन । उक्त आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्ति रहेको थियो ।
त्यस्तै, गत आवमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा एक खर्ब २५ अर्ब प्राप्ति रहेको थियो । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५९ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले सरकारलाई विश्वास गरेको पाइँदैन, त्यसैले गर्दा सरकार र अर्थमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता निरार्थक बन्न पुगेको छ । सरकारले विकास साझेदारलाई विश्वासमा ल्याउनका लागि भने काम गरेर देखाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक ऋण र अनुदानको ठूलो हिस्सा प्रयोग हुँदै पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून हुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विकास साझेदारहरू विश्वस्त हुने आधार नभएको अर्थविद् आचार्यले बताए । अर्कोतर्फ हरेक आवमा चालु खर्च ८० प्रतिशतभन्दामाथि हुँदा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेन हुँदा थप समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक सहयाता र ऋण परिचालमा समस्या प्रशस्त हुँदा सरकारी पक्षबाट भने प्रतिबद्धता मात्र आउने कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले विकास साझेदारहरू विश्वस्त हुने आधार पाइँदैन । मंगलबारको छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए ।
विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
