काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिक कार्यसमिति डा बद्री केसी नेतृत्वको समिति नै भएको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसी नेतृत्वको ११ औँ कार्यसमितिलाई आगामी अक्टोबरसम्म काम गर्न पाउने वैधानिक अधिकार रहेको बताए । कार्यक्रममा उनले विधिसम्मत गतिविधिलाई सरकारको सधैँ साथ रहने उल्लेख गर्दै उनले अहिले संस्थाभित्र संकीर्ण भावना देखिएको टिप्पणी गरे । ‘मिल्नुपर्ने, मिलेर, एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा अहिले संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्ति देखिए । यहाँ चुनावै गर्नुपर्ने होइन । कामको यथोचित मूल्याङ्कन गरेर, को के हुने भनेर स्वीकार्य व्यक्ति समझदारीमा हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यस्ता संस्थामा व्यक्तिका लागि श्रीमानको लागि श्रीमतीको लागि विधान फेरियो । त्यो खालको हिसाबले संस्था चल्छ ? एकताबद्ध हुन्छ ? गलत मनसायका साथ ती कुराहरू भएका थिए । त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन, साथ दिनुहुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने र स्वार्थको लागि जेपनि नगर्न अपिल गरे । संघमा देखापरेको विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन हुँदा हारेको समूहले अर्को समानान्तर समूह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत भएको बताए । उनले भर्खरै भेला गरी अर्को सम्मेलन गरेर आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्ने गरेको पनि उल्लेख गरे । ‘उहाँहरूले अस्ति भेला गर्नुभयो, त्यसलाई आधिकारिक भन्नुभयो । फेरि निर्वाचित समितिले अर्को सम्मेलन गरेर यो आधिकारिक हो भन्नु अशोभनीय कुरा हो’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि बद्री केसीको नेतृत्व आगामी कात्तिक चारसम्म कायम रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । फुल बेन्चमा गएको छ । त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो, यस्तो आधार देखिन्छ भनेर फुल बेन्चमा पठाइएको छ । आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म यसको समय कायम छ । यतिबेलासम्म अधिवेशन हुनुपर्छ । त्यो बेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ,’ उनले भने ।
‘अदालतले निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएका बेला हारेका १७ जनाले भेला भएर हामीले एकता महाधिवेशन गर्यौ, अध्यक्ष बनायौँ भन्न मिल्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘यो गर्नै नहुने कुरा हो । यस प्रकारको विभाजन स्वीकार्य छैन । स्वार्थको लागि विभाजन गर्ने ? यो कुनै पार्टीको संस्था होइन । यस संस्थालाई भोटिङ राइट कहाँ प्रयोग गर्छ भन्नेसँग सरोकार छैन । यस समुदायका हकहित र देशका लागि के योगदान गर्न सक्छ भन्ने हो । कहाँ भोट हाल्ने आधारमा हेर्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति दलको स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने र समूह बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरू भने सहभागी भएनन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाख २० र २१ गते काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित थिएनन् । वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उक्त कमिटीलाई काम गर्नमा रोक लगाउन माग गर्दै केसी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको थियो । सो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ ।
एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष बद्री केसीले अदालतको आउटडेटेड फैसलाका आधारमा गरिएको महाधिवेशन अवैधानिक भएको र वैधानिक महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा हुने बताए । ‘आउटडेटेड भइसकेको फैसला कार्यान्वयनको नाममा एनआरएनए फुटाउने प्रयास भएको छ । तर कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका पूर्वअध्यक्षहरूले त्यो महाधिवेशन आवश्यक छैन भनेका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रा संघका कुनै पनि देशले सदस्यता वितरण गरेनन् । कुनै देशले प्रतिनिधि पठाएनन् ।’
