काठमाडौं । अबको दुई हप्ताभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुनेछ । यो वर्ष बजेट घोषणा हुँदा यता सडकमा भने केही नयाँ दृश्यहरू प्रकट हुनेछन् । यसैदिन अपदस्थ राजालाई पुनस्र्थापना नगरेसम्मका लागि भनेर वंशवादीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको थालनी हुने घोषणा गरेका छन् । यो दिनभनेको अठारौं गणतन्त्र दिवस पनि हो । यो दिनलाई आधार मानेर वंशवादीहरूले गणतन्त्रको अन्त्य र राजसंस्थाको स्थापना गर्नेगरी आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । यसको पृष्ठभूमि भने व्यापकरूपले बढिरहेको जनअसन्तोष रहेको बताइन्छ । खासगरी नयाँ संविधान जारी भएपछिका दश वर्षमा तीन दलका तीन नेताका बीच सत्ता घुमिरहेको छ । यता उनका शासनशैलीप्रति भने नागरिकले असन्तोष प्रकट गरिहेका छन् । यस्तो बेला आगामी वर्षको बजेटले यी कुरालाई सम्बोधन गर्छ गर्दैन, गर्छ भने कसरी गर्छ भन्ने व्यापक जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो । यही बीचमा सरोकारवाला पक्षले बजेटमा समाहित हुनुपर्ने विषय भनी धेरै ठाउँबाट सरकार र खासगरी अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका अवस्था छ ।
यही क्रममा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेटमा नागरिकको क्रयशक्ति र उत्पादकत्व बढाउने खालका कार्यक्रमा आउनुपर्ने भनेर सुझाव र दबाब दिएका छन । निजी क्षेत्र देशलाई समृद्ध बनाउने प्रमुख खम्बा नै हो । त्यसका सुझावलाई उचितरूपले लिइयो भने त्यसले बजेटमाथि स्वामित्व बढाउनेछ । त्यसकारण पनि सरकार यसप्रति गम्भीर होस् भन्नुपर्छ । उद्यमीहरूको संस्था महासंघले दिएका सुझावका केही यस्ता छन्– प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरियोस्, ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाइयोस्, आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गरियोस्, बजेटको करिब १७ प्रतिशतजति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने परिपाटी अन्त्य गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने र खर्च गर्ने काम पनि होस्, बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा व्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको तर्फ उचितरूपको सम्बोधन होस्, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी थप सहुलियत उपलब्ध गराइयोस् आदिआदि ।
यी कुनै पूरा हुन नसक्ने माग होइनन् । यता व्यापक औद्योगिक विकासको कुरा गर्छौँ तर लगानी भने झन्झन् घटिरहेको अवस्थाको कारण खोज्दैनौँ । वास्तवमा नै विगत दुई वर्षदेखि कर्जाप्रवाह घटिरहेको छ । प्रत्येक अघिल्लो महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिना व्याजदर घटिरहेको छ । यस्तो अवस्था बढिरहँदा पछि निक्षेप नै नआउने पनि हुन सक्छ । व्याज घटेको घटेकै अवस्थाले बैंकमा पैसा राख्ने अवस्थामा कमी आउन सक्छ । यस्ता विकृतिमा अबको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने लगानी गर्नेहरूको सुझाव व्यावहारिक नै छन् । नागरिकका क्रयशक्ति बढाउनु भनेको देशको क्षमता बढ्नु हो । विकास निर्माणको काममा धेरै कम रकम विनियोजन हुने र विनियोजनको एकतिहाइ मात्र खर्च हुने अवस्था स्थायी समस्या भइसकेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री अनुभवी मानिन्छन् । यो उनको छैठौँ पटकको अर्थ प्रवेश हो । आउँदो बजेटमार्फत विगतका विकृति हटेनन् भने उनको यस्तो पटक गनाइको कुनै अर्थ रहँदैन । महासंघले अप्रत्यक्षरूपमा यसतर्फ पनि सचेत गराएकोजस्तो देखिन्छ । यी सबै कुरामा व्यापक सुधारका संकेतहरू बजेटमा प्रस्तुत हुन सकून् ।
