काठमाडौं । मूलत: २०७२ सालको भूकम्प, भारतले लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, मध्यपूर्वको समस्या, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको हो र अहिले पनि लयमा फर्किन सकेको छैन । कोभिड महामारी आउनुभन्दा अगाडि करिब पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर क्रमिकरूपमा घटेर आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि लकडाउन गरियो । मानिसको आवतजावत बन्द भयो । सबै सरकारी कार्यालयलगायत निजी कार्यालयहरू समेत बन्द गरिए । यातायात क्षेत्र बन्द हुन गए । उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय सबै बन्दाबन्दी गरिए । जनजीवन अस्तव्यस्त हुन गयो । मानिसमा एक प्रकारको त्रास फैलियो । मानिस बाँच्न मुस्किल भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने कुरै भएन । यो स्वाभाविक पनि थियो । यसरी कोभिडको समयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएकोमा अहिले पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
कोरोना सकिनासाथ मानवीय पक्षमा सुधार गर्नु पर्ने एकातिर थियो भने अर्कोतिर त्यही मानव पक्षलाई सहज जीवनयापन गर्नको लागि राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक थियो । राहतको लागि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरियो । तर, त्यस समयमा मौद्रिक उपकरण सन्तुलन गर्ने काम ढिला हुन गएकाले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखापरे । यी समस्या समाधान नगरी अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्ने अवस्थै थिएन । तत्पश्चात पनि अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयास थालिएका भए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।
अर्थतन्त्र शिथिल भएको हुनाले माग पक्ष ज्यादै कमजोर हुन गयो । माग कमजोर हुनु भनेको उपभोग वृद्धि नहुनु हो । जहाँ उपभोग नै हुँदैन त्यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्ने अवस्था नै भएन । कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्र त्यसमा पनि कोभिडले थला पारेपछि देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै जानु स्वाभाविक पनि थियो । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि र उपभोगमा कमी आउन थाल्यो । लगानी बढ्न नसकेको कारणले गर्दा कर्जामा कमी हुन गयो । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको घरजग्गा कारोबारमा कमी हुँदै गयो । भुइँमान्छेको धेरै लगानी भएको सहकारीमा ठूलो रकम फस्न गयो । निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका सार्वजनिक निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी हुन सकेन । अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका गुनासाहरू आइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजीगत बजेट खर्च गर्नैपर्ने थियो । तर, पुँजीगत बजेट खर्चै हुन सकेन । यसबाट अर्थतन्त्र झनै जटिल बन्दै गयो । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको कारणबाट २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च २९ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र भएको छ । तर चालुगत खर्च भने ५९ दशमलव चार प्रतिशत भएको देखिन्छ । जुन खर्चले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने सम्भावना बढी हुने गर्छ ।
निश्चय नै कोभिडपछिको नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो । आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउन थालेकाले उपभोग्य वस्तु पनि आयातमा नै निर्भर हुनुपर्यो । आयात बढ्न गएकाले भुक्तानी पनि स्वभावैले बढ्ने नै भयो । आन्तरिक उत्पादनमा कमी भएको कारणले निर्यात बढ्न सक्ने कुरै भएन । यसरी आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम हुन नसकेकाले अर्थतन्त्र झनै जटिल बन्दै गयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको रोजगारी पनि गुम्न गयो । कामबाट हट्नु परेकाले आर्थिक पक्ष कमजोर बन्दै गयो । कतिपय कामदारहरू स्वदेश फर्किए भने बाँकीहरूको पनि अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेन । यस प्रकारले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै आइरहेको अहिलेको अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा सुधार नगरी नहुने अवस्था देखिएकाले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो र अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरू खस्किँदै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण केही वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । लिएको ऋण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । वर्षेनि ऋणको सावाव्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा राष्ट्रिय आयव्ययमा सन्तुलन हुन सकेको छैन । वित्त व्यवस्थापनमा बिनियोजित बजेटभन्दा पुँजीगत बजेट कम हुुनु भनेको अर्थतन्त्र प्रभावकारी नभएको भन्न सकिन्छ ।
खनाल आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सबैजसो पक्षलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको पाइन्छ । सबै क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि समेत सुझाव दिएको छ । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिदिन सुझाव दिएको देखिन्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सुझाव दिन जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो निश्चय नै हुँदैन । साथै, प्रतिवेदनमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न जोड दिएको देखिन्छ । अहिले आर्थिक अवसरहरूको अभाव भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
विश्वासमा आधारित आर्थिक प्रणाली, प्राकृतिक साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सुझाव दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर छ प्रतिशतको अनुमान बजेट बक्तव्यमा भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बैंकले चार दशमलव चार प्रतिशत मात्र हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने अनावश्यकरूपमा अनुमान गर्ने र यथार्थमा उपलब्धि नहुँदा अर्थतन्त्र त्यसै रुमलिएको अवस्था छ ।
प्रतिवेदनले आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव गरेको छ । आर्थिक नीति निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रले समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता देखिन्छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्दैआएको अवस्था छ । प्रत्येक महिना बैंक व्याजदर उतारचढाव भइरहेको हुनाले यसलाई कमी गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । मुद्रास्फीतिलाई चारदेखि छ प्रतिशतसम्मको अन्तरालमा राख्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तैगरी भारतसँग भएको स्थिर विनिमय दरको विषयमा पनि विभिन्न विकल्पमा खोज्नको लागि पनि सुझाएको देखिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर हुँदै गएको छ कि आक्रामकरूपमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी संस्थागत सुधारमा जोड दिएको पाइन्छ । मुख्यरूपमा सरकारी संगठनहरू व्यवसायीमैत्री, लगानीमैत्री र सेवामूलक हुन सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई राख्न संघीय मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म नगर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा पनि पाँच वर्षसम्म नगर्न भनिएको छ । साथै, कुनै पनि विकास निर्माण कार्यमा कार्यरत कर्मचारीको एकैपटक सेट नै परिवर्तन नगर्न सुझाव दिइएको छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद अहिले भइरहेको ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउन र राजनीतिक दलहरूलाई नगद चन्दा नदिन पनि आयोगले सुझाव गरेको छ । साथै, नागरिकलाई सरकारी सेवा सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन अप्ठेरो भएका विभिन्न १५ ओटा ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अहिले साना र खुद्रे आयोजना समेत संघीय सरकार मातहत राख्ने गरिएको छ । यो कार्य संघीयताको विपरीत हुने भएकाले संघीय सरकार मातहत नराख्न भनिएको छ । विना पूर्वतयारी पहुँचको आधारमा कार्यक्रममा बजेट नराख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न र तीव्ररूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ पनि आयोगले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा पनि चालु खर्च तीव्ररूपमा बढेको हुनाले चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । तीन तहका सरकारहरूले गरिरहेको खर्चमा सामञ्जस्य नभएको हुनाले खर्चमा दोहोरोपना पनि हुन गएको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर चालुगत खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि वृद्धभत्ता पाउने साविकको उमेर ६८ लाई पुनः ७० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकको लागि सबै वस्तुको मूल्य एक रुपैयाँ भन्नु पनि उपयुक्त नहोला ।
अहिले अनावश्यकरूपमा सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सुझाव दिएकोमा कार्यान्वयन नभएकाले पुनः यो आयोगले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक ऋण पनि प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा मात्र परिचालन गर्न आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा आधाभूत कुराहरू अवलम्बन गरिएको हुँदैन । जथाभावी बजेट विनियोजन नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने भएमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ । साधारण प्रकृतिका कार्यहरूमा सार्वजनिक ऋण खर्च नगर्न र प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको हुनाले खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेकाहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरिन्टल म्याग्नेसाइट खारेजीको लागि सिफरिसमा परेका छन् । त्यस्तैगरी हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्न सुझाव दिएको देखिन्छ भने नेपाल वायु सेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन भनिएको छ ।
निर्वाचन खर्चिलो भएको कारणले गर्दा निर्वाचन धेरै महँगो हुन गएको कुरालाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई सरकारी कोषबाट अनुदान दिने र राजनीतिक दलहरूले चन्दा लिँदा पनि निश्चित सर्तको अधीनमा रही बैंकिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सम्भावना भए मात्र बजेटमा समावेश गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । साथै, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई ऋण नदिने नीति लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने र उक्त भत्तामा डेढ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको पनि छ ।
अहिले सहकारीमा भइरहेको रकम हिनामिनालाई रोक्नका लागि शाखा खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन र बचत र ऋणको सीमा २५ लाख कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न सरकारले रकम उपलब्ध गराउने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । बाली लगाउनु पहिले नै धान, मकै, गहुँ, चिया, अलैँचीजस्ता उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि यो प्रतिवेदन निकै राम्रो देखिन्छ किनभने प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका धेरै कुरा समेटेको छ । प्रतिवेदन राम्रो हुँदैमा केही हुने होइन मुख्य विषय भनेको त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हो । यसको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धताको खाँचो पर्ने नै हुन्छ । त्यसतर्फ मूलतः सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने अहिले उपयुक्त समय पनि हो । किनभने आर्थिक वर्ष ०८२।०८३ को बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै चरणबद्धरूपमा सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने अवसर पनि हो ।
