काठमाडौं । अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री (हालका सांसद) मोहनबहादुर बस्नेतसहित १८ जनाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सांसद बस्नेत निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई एकलरुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक–आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी गर्ने÷गराउने कार्य गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको सजाय हुन मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको दाबीअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सको खरिद कार्यमा परामर्शदताको छनौट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता भएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पुग्ने उक्त प्रविधि खरिद गर्नुअघि कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर गई एकल निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
उक्त निर्देशनको प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक–आपसमा मिलेमतो गरी प्राधिकरणलाई घाटा हुने काम गराएका थिए । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा खरिद आदेश दिएको नदेखिएको वा खरिद गर्ने निर्णय नगरेका कतिपय मन्त्री तथा सचिवहरुले भने मुक्ति पाएका छन् । आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीसहित १६ जना व्यक्ति र दुईवटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा परामर्शदाता छनोट गर्दा नै योग्यता नपुग्ने प्रस्तावको गलत प्रतिवेदन तयारी गरी छनोट गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको जिकिर छ ।
यसअनुसार सबै प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार एक सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यो प्रकरणमा हाल कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएको समयमा घोटाला भएको देखिएको हो । सोही आधारमा आयोगले बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधनपूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) एवं संशोधनपश्चात्को दफा ३ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोगले परामर्शदाता भानराइज सोलुसन एसएएल र त्यसका मुख्य व्यक्ति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधानबमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गर्ने मुख्य कसुरदारको सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसुरदारसरह नै सजाय हुन मागदाबी गरिएकोे आयोगको भनाइ छ ।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद नियमावल, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामेक्स खरिद कार्यको पूर्वतयारी गरेको थिएन भने सोही ऐनको दफा ५ एवं दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली २०७३ को नियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान पनि तयार गरिएको थिएन । कसैले ल्याएको योजनाअनुसार उक्त निर्णय गराउन तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अख्तियारको जिकिर छ ।
