काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण चालू आर्थिक वर्ष वैशाख मसान्तसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । पछिल्लो १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थपिएर उक्त मात्रामा सार्वजनिक ऋण पुगेको हो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड र वैदेशिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
विश्व मुद्राकोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आवमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड सार्वजनिक ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७१ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९० करोड ८३ लाख रहेको छ । जसमा आन्तरिक तीन खर्ब एक अर्ब १४ करोड र वैदेशिक ऋण ८९ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ९१ दशमलव ३५ र ४१ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ ।
बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च अर्थात् सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी तीन खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७६ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा वैशाख मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च पाँच प्रतिशत रहेको छ । चालू आवको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणको दुई खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड र बाह्य ऋणको ४२ अर्ब ४७ करोड सेवा खर्च रहेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी दुई खर्ब १५ अर्ब ३३ करोड र ब्याज भुक्तानी ५० अर्ब ३३ करोड रहेको छ । साथै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ३५ अर्ब ३८ करोड र ब्याज भुक्तानी सात अर्ब नौ करोड रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको देखिन्छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको छ । तर ऋण बढ्दै गएपछि सरकारले बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विकास निर्माणको साटो साँवाको किस्ता र ब्याज बुझाउन छुट्याउनुपरेको छ ।
