काठमाडौं । सरकार देशमा छिटै समृद्धि ल्याउने भन्छ तर यता समृद्धिका बाहकका हालत भने झन्झन् बेहाल देखिएका छन् । त्यसमा विकास निर्माणका काम कुराहरू पर्छन् । विकासका लागि पहिले त रकम नै विनियोजन कम हुन्छ । विनियोजन भएको रकमबाट खर्च त्योभन्दा पनि अझ कम छ । त्यसमाथि जेजति खर्चभएको छ त्यसको ठूलो भाग असार महिनामा हुन्छ । त्यसमध्ये पनि झन् ठूलो भाग असार महिनाको पनि अन्तिम सातामा हुने गरेको छ । चालु वर्षकै बजेटलाई हेर्ने हो भने साढे १८ खर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि साढे तीन खर्ब विनियोजन भयो । चालु वर्षको १० महिनामा योमध्येबाट खर्च भने ३४ प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको यो बेलासम्म अर्थात् लेखापरीक्षण भएका बेलासम्म करिब एक खर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरू आधा अधुरा नै रहेका छन् । जुनबेलासम्म जति प्रगति हुनुपर्ने थियो त्यसको आधार चौथाइसम्म पनि नभएको अवस्था देखिएपछि यसप्रति चिन्ता प्रकट हुन थालेको हुनुपर्छ । यो कुनै एक वर्षको होइन । खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा विगतदेखि नै यस्तै हुँदै आइरहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्माण सुरु भएर प्रगति न्यून भएकादेखि ठेक्का लागे पनि कामै सुरु नभएको समेत गरी तीन सय ६४ आयोजनाको निर्माण अझै अधुरो रहेको भनेर उल्लेख भएको छ । निर्माण सुरु भएर प्रगति न्यून भएका र निर्माणको प्रारम्भिक तहको काम ठेक्का मात्र लागेका तर कामै सुरु नभएका अवस्थामा रहेका तीन सय ६४ आयोजना भनेको सानो संख्या होइन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सडक विभाग र मातहतका निकायबाट खरिद सम्झौता भई चालु रहेका दुई हजार एक सय छ ठेक्कामध्ये ३० अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका तीन सय ५५ वटा आयोजनाका निर्माणका काम अधुरै रहेका छन् । यसमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित २६ मध्ये ५१ अर्ब ४६ करोड ८९ लाखका नौ वटा आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम भने अलिकति पनि अघि बढेको देखिएन । यी अधुरा रहेका आयोजनामा यता लगानी भने साढे ८१ अर्ब पुगको छ । यो भनेको करिब तीन खर्बको पुँजीगत खर्चमध्ये एक खर्ब त अधुरा आयोजनामै लगानी हुनु हो । महालेखा भन्छ– सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएका आधारमा एकदेखि पाँच वर्षसम्मका दुई सय २८, पाँचदेखि १० वर्षसम्म एक सय १७ वटा आयोजना छन् । १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम थालिएका १९ वटा ठेक्का छन् ।
कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिनु भनेको त्यसले दिने प्रतिफल पनि नपाउनु हो । जस्तो नागरिकलाई सहज आवागमनका लागि सेवादिन भनेर पुल निर्माणको आयोजना प्रस्तावित भयो तर त्यो वर्षौसम्म सकिएन भने त्यस्तो सेवाको के अर्थ रहला । महालेखाले यस्ताकार्यक्रम कुन अवस्थामा छन भनेर देखाएको छ । जस्तो ५० प्रतिशतसम्म एक सय चार र ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका एक सय ८५ वटा आयोजना छन्, ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ४५ वटा आयोजना छन् । यता आयोजना समयमा नसकिने तर भेरिएसनका नाममा बढी भुक्तानी लिनेदिने विकासनिर्माणमा अर्को रोगजस्तो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नारायणगढ–मुग्लिन, वीरगन्ज–पथलैया र कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना)सहित १८ कार्यालयले २५ ठेक्कामा छ करोड ४५ लाख छ हजार बढी भुक्तानी भएछ । विकास निर्माणको अवस्था यस्तै रह्यो भने पुँजीगत खर्चमा औपचारिकरूपले नै चुहावट पनि हुनेरहेछ भन्ने बुझनुपर्छ । विकासका नाममा यो पनि एउटा विकृति नै हो ।
