काठमाडौं । नेपालको निर्यात व्यापार हालसम्मकै उच्च भएको छ । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को वैशाखमसान्तसम्म निर्यात व्यापार दुई खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख ५९ हजार पुगेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७२ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको वैशाख मसान्तसम्म निर्यात व्यापार एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख ४८ हजार रहेको थियो ।
निर्यात व्यापार हालसम्मकै उच्च रहे पनि निर्यातजन्य सामग्रीमा भने परिवर्तन आएको छैन । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याई निर्यात गरिने सामग्रीहरू भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, गलैँचा, अलैँची, फलाम तथा स्टीलजन्य सामग्री, जुट, जुस र यार्न रहेका छन् । यसका साथै फेल्ट, चिया, कुकुर–बिरालको आहारा रहेको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म ७८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख ४४ हजारको भटमासको तेल, १० अर्ब नौ करोड ४९ लाख ५८ हजारको सूर्यमुखी तेल, आठ अर्ब ८४ करोड ७० लाख ६३ हजारको गलैँचा, छ अर्ब ६७ करोड २२ लाख १४ हजारको अलैँची चार अर्ब ७९ करोड ४२ लाख २८ हजारको फलामजन्य सामग्री निर्यात गरिएको छ । सोही अवधिमा चार अर्ब ५५ करोड ५५ लाख ५८ हजारको जुट, चार अर्ब ५२ करोड ७३ लाख २१ हजारको जुसजन्य पदार्थ, चार अर्ब ४४ करोड एक लाख ५९ हजारको यार्न, तीन अर्ब ८२ करोड २७ लाख ७७ हजारको फेल्ट, तीन अर्ब ६९ करोड ६१ लाख ७४ हजारको चिया र तीन अर्ब ४९ करोड १२ लाख कुकुर र बिरालो आहार निर्यात गरेका छन् । सरकारले पछिल्लो सयम निर्यात व्यापारको लक्ष्य भने निर्धारण नगर्दा पनि यो बढेको पाइन्छ ।
करिब दुई दशकअघि सरकारले निर्यात एक खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो भने उक्त लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा पुरा गरेको थियो, त्यसपछि सरकारले निर्यात व्यापारको लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइँदैन । २०६४मा सरकारले ल्याएको तीनवर्षीय अन्तरिक योजनाले निर्यात मूल्य एक खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक डा. सुमनकुमार रेग्मीका अनुसार निर्यातयोग्य कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूका व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात व्यापार सोचेअनुरूप बढ्न नसकेको हो । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको व्यापार बढ्दै जाँदा सरकारले उक्त क्षेत्रलाई ध्यान दिन नसक्दा निर्यात व्यापार वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निर्यात व्यापारको लागि समस्याको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि लगानी एवं व्यापारमैत्री वातावरणको कमी, निकासीजन्य उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, आपूर्तिजन्य कठिनाइहरू विद्यमान रहनु, प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तरमा कमी, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा समस्याले उत्पादन लागत बढ्नु रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू आयातीत कच्चापदार्थमा र न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित हुनु विज्ञहरूको भनाइ छ ।
समीक्षा अवधिमा आयात व्यापार पनि १३ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९७ हजारको आयात व्यापार रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १३ खर्ब तीन अर्ब ३५ करोड ७० लाख ३९ हजार आयात व्यापार रहेको थियो । निर्यात व्यापारजस्तै आयात व्यापारमा आयात गरिने सामग्रीहरूमा परिवर्तन भएको पाइँदैन ।
आयात गरिने मुख्य सामग्रीहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधान, फलाम, कच्चा सूर्यमुखी, भटमास, सुन, मोबाइललगायतका कृषि सामग्री तथा भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने सामान्य सामग्री समेतको उच्च आयात हुनेगरेको छ ।
चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म ४५ अर्ब ६२ करोड ९१ लाख ६१ हजारको डिजेल, ३४ अर्ब ६९ करोड ९० लाख ६३ हजारको पेट्रोल, नौ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख ८५ हजारको खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) र आठ अर्ब ८० करोड ३१ लाख ८१ हजारको विद्युतीय सवारीसाधन, छ अर्ब ५७ करोड २० लाख ६० हजारको पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गरिएको छ । सोही अवधिमा पाँच अर्ब ४१ करोड ३२ लाख ५० हजारको मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा, पाँच अर्ब ३६ करोड २९ लाख ४५ हजार मोबाइल, चार अर्ब १७ करोड ६५ लाख ५९ हजारको कच्चा फलाम तथा स्टीलजन्य सामग्री, तीन अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ३५ हजार कच्चा सूर्यमुखी र तीन अर्ब छ करोड २२ लाख ९८ हजार भटमासको आयात गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर रहेका छौँ भने चीनबाट विद्युतीय सामग्री, कपडा र फलफूललगायतका सामग्रीमा उच्च निर्भर रहेका छौँ । यसको अतिरिक्त यातायातका साधन र यसका पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, फलामे छड र औषधिका आयात पनि बढेको कारण भारतसँगको व्यापारघाटा पनि बढेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनबाट नेपालमा आयात हुने सामानहरूमा भने विद्युतीय सामग्री, विद्युतीय सवारीसाधान, तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, यातायातका पार्टपुर्जा र लसुन, स्याउनलगायतका फलफूल रहेको छ जसले गर्दा चीनसँग व्यापारघाटा बढेको छ । अर्कोतर्फ नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुँदै आएको प्रशोधित छाला, रुद्राक्ष, घरेलु उद्योगका सामानलगायतका वस्तुहरू भुइँचालोअगाडिका अवस्थामा जति पठाउन सकिएको थियो त्यति हालका वर्षहरूमा पठाउन सकिएको छैन ।
उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा भने समीक्षा अवधिमा छ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड ७२ लाख ३८ हजार पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ९१ हजार रहेको थियो । समिक्षा अवधिमा नेपालले भारतसँग सात खर्ब चार अर्ब ४६ करोड आठ लाख, चीनसँग दुई खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख, अष्ट्रेलियासँग १५ अर्ब ६३ करोड ४६ लाख, अमेरिकासँग सात अर्ब ८८ करोड १९ लाख, जर्मनीसँग एक अर्ब ५४ करोड तीन लाख र संयुक्त अरब इमिरेटससँग दुई अर्ब ६४ करोड ७७ लाख व्यापार घाटा बेहोरेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालले डेनमार्कसँग २५ करोड ९७ लाख ९३ हजार, रसियासँग पाँच करोड ९२ लाख, आइसल्याण्डसँग पाँच करोड ९२ लाख, माल्दीभ्ससँग एक करोड ५५ लाख र अष्ट्रियासँग एक करोड ४४ लाख नाफा बेहोरको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार भने १८ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक व्यापार १६ खर्ब ९३ अर्ब नौ करोड ९३ लाख ५७ हजार रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड पाँच लाख ८७ हजार रहेको छ ।
निर्यात, आयात वृद्धि हुँदै जाँदा क्रमशः वैदेशिक व्यापार र मुलुकको व्यापार घाटा समेत उच्च भएको छ । मुलुकको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उच्च निर्यात गर्दै न्यून आयात गरी व्यापार घाटा कम गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले भने मुलुकको व्यापारलाई प्राथमिकतमा राख्दै वाणिज्य नीति, २०८१ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्न, व्यापारजन्य पूर्वाधरको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न वाणिज्य नीति ल्याएको दाबी गरिएको छ । साथै व्यापार कूटनीति सुदृढीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन, आपूर्ति श्रृङ्खला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउन र व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तर र संघ, प्रदेश र स्थानीय सहरको सहभागिता, समन्वय तथा साझेदारी बढाउने लक्ष्यसहित उक्त वाणिज्य नीति ल्याएको हो ।
