काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष विकराल बन्दै गएको देखाएको छ । अहिले राज्यको कुल बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन कुल बेरुजुको ३२ दशमलव ८९ हुन्छ । जबकी अघिल्ला वर्षहरूमा सरदर ३० प्रतिशत मात्रै हुने गथ्र्यो । प्रतिवेदनले संघीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र समिति र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । रकमको आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अगाडि छन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बेरुजु बढेको हो । यसबाट सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण वर्षेनी बेरुजुमा बेलगाम वृद्धि भइराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । मनोमानीरूपमा अनुदान वितरण गर्नु, कर्जामा दिइने अनुदानको औचित्य पुष्टि नगर्नु, उपभोकता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका कामहरू गराइनु, शासकीय प्रणालीअनुसारका आवश्यक कानुन निर्माण नहुनु तथा फितलो अनुगमन प्रणाली प्रमुख कारणहरू भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिदको लम्बेतान प्रक्रिया, वर्षान्तमा मनोमानी खर्च तथा रकमान्तर प्रवृत्ति आदिले बेरुजु बेथिति मौलाउँदै गएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
बेरुजु भन्नाले ऐननियममा तोकिएका विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताको कारणबाट आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७२को दफा (२) अनुसार बेरुजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएका वा ठहराएको कारोबार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका व्यहोरा समावेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका लागि तोकिएका आधारहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको लागि संवैधानिक सर्वोच्च निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो ।
लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिनियम र सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । लेखापरीक्षण ऐन २०७५, नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मापदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका क्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण सङ्कलन गर्न नमूना छनोट एवं विस्तृत परीक्षण गर्ने, सोको लागि मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण, प्रश्नावली, सोधपुछ, छलफल आदि माध्यमबाट जानकारी सूचना, विवरण प्राप्त गरी सारभूत परीक्षण, परीपालनको परीक्षण विधि तथा पद्धतिको पूर्ण अवलम्बन विरलै गरेको कारण बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
लेखापरीक्षण बेरुजु बढ्नुका कारण विविध हुन सक्छन् । वित्तीय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानुनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधार बेगर खर्च गर्ने प्रवत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ । खर्च लेख्दा खर्च पुष्ट्याइँका लागि तोकिएका कानुनी प्रावधान, निर्णय, कागजात प्रमाणबेगर तथा लेखापरीक्षकलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिहालिन्छ भन्ने विश्वासका कारणले पनि बेरुजु बेथिति मौलाउँदै गएको छ । बेरुजुकर्तालाई कसुरअनुसार कडा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने कारणले पनि आर्थिक कारोबारमा अनियमितता सामान्य बन्दै गएको हो ।
अहिले पनि तोकिएका समयमै सबै निकायहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छैन । तसर्थ, बेरुजुको रकम योभन्दा बढी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लेखापरीक्षण कार्य तोकिएका आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना हुने नगरेको गुनासाहरूलाई पुष्टि गर्ने कतिपय घटनाहरू सार्वजनिक हुनेगरेको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि खर्च गरिएको रकमलाई नियमितता गराउन केही प्रतिशत रकम लेखापरीक्षकलाई छुट्याउने परम्परा खुला गोप्य नै हो । लेखापरीक्षकको निष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता र पेसागत नैतिक आचरण तथा मूल्यमान्यता नै आचारसंहिता हो । लेखापरीक्षकबाट पालना गर्नुपर्ने पेसागत व्यवहार, क्रियाकलाप, चरित्र, स्वभाव, चालचलन र सामाजिकीकरणजस्ता आधारभूत सर्तहरू पालना विरलै भएको हुन्छन् । लेखापरीक्षकहरूको आचारसंहिता, २०७० जारी भए पनि व्यवहारमा पर्याप्त अनुशरण नगरिएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । यसरी मिलेमतोमा गरिने लेखापरीक्षणबाट आएको बेरुजु रकम अझ बढी हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बेरुजु बढ्नुका विविध कारणहरू हुनसक्छन् । तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखास्रेस्ता नराख्नु, बजेट शीर्षक र दायराअनुसार खर्च नगर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, तालुक कार्यालयबाट समय समयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आवद्ध नगरिनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनुजस्ता कारणबाट बेरुजु बढ्दै जाने गर्दछ ।
बेरुजु हुने प्रकृतिका खर्चहरू निस्फिक्री बढ्दै गएको तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । आर्थिक ऐननियमहरूको परिपालनामा सरकारी रवैया गैरजिम्मेवार बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू दण्डित हुनेभन्दा संरक्षण र सम्मान हुने संस्कारको विकास बढ्दै जानु सुशासनको सुनिश्चितताको लागि शुभसङ्केत मान्न सकिन्न । बेरुजुलाई कडाइका साथ जवाफदेही बनाउन नसके आगामी वर्षहरूमा बेरुजु झन् बढ्ने निश्चित नै छ । तीनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जानेर वा हेपेर स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । महालेखाले औँल्याएका बेरुजुहरू फछ्र्यौट गर्ने तदारुकताभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन नहुनु दुःखद् हो ।
वार्षिक बजेटको झण्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयावधि सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउने आदि नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दूष्चक्रमा जनता र देश फस्दै जाने वास्तविकता हो । निमुखा जनताहरूसँग विभिन्न उपाय रचेर सङ्कलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाह पार्नु अनियमित मात्र नभएर अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तो विसङ्गतिले सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्नगई अराजकता मौलाउने जोखिम प्रबल रहन्छ ।
