काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सेयरबजारप्रति लचिलो नीति लिएका छन् । आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाइदिएका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार एक सय २५ प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशतमा झारेका छन् । सेयर बजारका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार एक सय प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक असर पर्छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाउन सक्छन् । यस्तै, कर्जाको व्याजदर पनि घट्न सक्छ । जसले बजारमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । सेयर धितो कर्जा सजिलै उपलब्ध भएपछि लगानीकर्ताले सेयर किन्न थप कर्जा लिन सक्छन्, जसले बजारमा माग बढाउँछ र मूल्यमा सकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि कर्जाको जोखिम भारलाई अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र सन्तुलन कायम राख्न प्रयोग गर्ने गर्छ । यस्तै, वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि प्रयोग हुनेगर्छ । जोखिमभार अत्यधिक कम भयो भने नियामकीय जोखिम बढ्न सक्छ ।
यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले अन्य नीतिगत व्यवस्थालाई खासै चलाएको छैन । आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेछ छ ।
नीतिगत दरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशत र व्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे छ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।
विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखेको छ । ‘वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’, मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गर्ने समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गर्ने विषय पनि समीक्षामा छ ।
