१७ हजारभन्दा बढी मान्छे मारिएको र करिब पाँच हजारको हाराहारीमा बेपत्ता पारिएको माओवादीको कथित जनयुद्धको घाउ अझै बल्झिरहेको छ । खासगरी सत्तामा रहेका वा पुगेका राजनीतिक दलले द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूलाई उचित न्याय दिन नखोज्दाको स्थिति दिनहुँ गम्भीर बन्दै गएको छ । द्वन्द्वपीडित समुदायले जोसुकै सरकारमा रहे पनि न्यायका लागि निरन्तर ताकेता र चेतावनी दिए पनि त्यसको उपचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित समुदायले छिटै न्याय पाउँछन्, द्वन्द्वपीडित समुदायलाई छिटै न्याय दिन्छौँ भनेर लिखितरूपमा सम्झौता गरिएको समय पनि दुई दशकबाट उकालो लागिसकेको छ । पछिल्लो समय यो मुद्दा झन्झन् गिजोलिँदै गएको अवस्था छ ।
यो २० वर्षमा पछिल्लो समेत गरेर तीनवटा आयोग बने । तिनले गरेको आर्थिक खर्चको हिसाब अर्ब नाघेको छ तर समस्या भने जहाँको तहीँ छ । पछिल्लो समय गठन भएको तेस्रो आयोगलाई त पीडितहरूले स्वीकार्न समेत सकेका छैनन् । यद्यपि त्यसले काम गर्न भने बाँकी नै छ । तर लक्षण राम्रो नदेखिएको भनेर पीडितहरूले आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई समर्थन नगर्ने भनेर बताइसकेका छन् ।
गएको हप्ता सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो नियुक्तिलाई पीडितका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि अपारदर्शी स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागवण्डामा आधारित भएको भनेर पीडितहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । जसले न्याय पाउनुपर्ने हो तिनै समुदायले आयोगलाई स्वीकारेनन् भने त्यसपछिको स्थिति सहज हुँदैन । सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । आयोग गठनलगत्तै आम द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट जारी गरिएको आह्वानमा भनिएको छ– द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागवण्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारेमा गहिरो समीक्षा गरेको छ । साथै सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो राख्ने प्रबुद्ध नागरिक, मानवअधिकार रक्षक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग संवाद र छलफललाई पीडित समुदायले अगाडि बढाएको छ, सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ द्वन्द्वपीडितमाथि लादिएको दलीय भागबण्डा र नातागोताका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको किञ्चित विश्वास नरहेको र नरहनेमा पुनः पीडित समुदाय जोड दिन चाहन्छ, सरकारको अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी, मिचाहायुक्त र अविश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर अर्थपूर्ण परामर्श र संवादको आधारमा पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया पुनर्स्थापना गरियोस् ।
वास्तवमा नै उनका आह्वान मार्मिक छन् । जसलाई न्याय दिन भनेर निकाय बनाइएको छ तिनले नै मानेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । जसलाई न्याय दिने भनेर बताइएको छ त्यो पीडित समुदायले यसलाई साथ र समर्थन दिएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यो कुनै एउटा वर्ग वा समुदायको सुविधाको कुरा होइन । समाजमा न्यायको पुनस्र्थापनाको माग हो । त्यसमाथि सरकारले नै न्याय दिन्छु भनेको अवस्थामा त त्यस्ता संरचनाहरू विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्छ नै । केही पहिले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पीडितहरूले न्याय पाउने आशा गर्न पाएनन् भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर नेपालकै भूमिबाट बताइसकेका छन् ।
वास्तवमा नै संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने त आम सिद्धान्त नै हो । हालै गठन भएको यो आयोगले कस्तो काम गर्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ । तर विगतका दुईवटा आयोग जसरी निष्प्रभावी भए र न्याय दिने कुरा अलमलमा परेको थियो अहिले त्यही कुरा दोहोरिने देखिँदै छ । सरकारले यो कामलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
