काठमाडौं । यसअघि ललिता निवास जग्गा घोटाला, टीकापुर जग्गा घोटाला र वाइडवडी घोटालाको अनुसन्धानमा जस्तै टेरामक्स घोटालामा पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानमै सेटिङ गरेर गोकुल बास्कोटा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत केही व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धानकै क्रममा आफैँले सफाइ दिएर मोहन बस्नेतलगायत केही व्यक्तिविरुद्ध मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ ।
आयोगले यसअघि ललिता निवास जग्गा घोटालमा यसैगरी माधव नेपाल, डा बाबुराम भट्टराईलगायत केही व्यक्तिलाई जोगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । टीकापुर जग्गा घोटालामा त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको थियो । वाइडवडी घोटालाको मुद्दामा पनि त्यस्तै गरेको अख्तियारले टेरामक्स घोटालामा पनि त्यही गल्ती दोहो-याएको पाइएको छ ।
आयोगले यसअघि विभिन्न घोटालाको अनुसन्धानका क्रममा बयान लिएका र प्रमाणले संलग्न रहेको देखाएका व्यक्तिलाई समेत आफैँ सफाइ दिएर उनीहरूको नाम छुटाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसरी एउटा घोटालाको अनुसन्धानपछि त्यसलाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तै गरी खण्डीकरण गरेर केहीलाई छुटाएर अख्तियारले केहीलाई मात्र कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने गलत परम्परा सुरु गरेको हो ।यस्तो प्रक्रिया तत्काल नरोकिने हो भने एउटै घोटालामा मुछिएका व्यक्तिहरूमध्ये केही कारबाहीमा पर्ने र केही व्यक्ति सजिलै उम्कने अवस्था आउँछ । यस्तो हुनु केही व्यक्तिका लागि फाइदाजनक भए पनि समाज र राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्न अख्तियारले यसरी अनुसन्धान गर्दा घोटालामा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आएको निष्कर्षअनुसार सबै व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु सबैभन्दा उत्तम मार्ग हुनेछ ।
अहिले टेरामक्स घोटालामा संलग्न रहेको भनेर प्रारम्भिक अनुसन्धानमा परेका तर मुद्दा अभियोजन गर्दा छुटाइएका बास्कोटा, कार्की, बैकुण्ठ अर्याल, महेन्द्रमान गुरुङ, विनोद प्रकाश सिंहलाई अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै सफाइ दिएको छ । त्यसरी सफाइ दिनुको साटो अख्तियारले सबै आरोपीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अदालतबाटै सफाइ दिलाएको भए अहिले यसरी टीकाटिप्पणीको विषय बन्ने थिएन । तर त्यसो गरिएन ।
टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले नीतिगत निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला महेन्द्रमान गुरुङ मन्त्रालयको सचिव थिए । निर्वाचनमा काँग्रेस पराजित भएपछि नेकपा एमालेको सरकार बन्यो र त्यसमा गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि राज्यमन्त्री बने । बस्नेत मन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका दीगम्बर झालाई उनले प्रक्रिया मिलाएर निरन्तरता दिए, त्यसका लागि पहिलो सर्त पूर्वमन्त्री बस्नेतसँगको संगत छाड्नुपर्ने थियो ।
झाले मन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकारेपछि उनको निरन्तरता भएको थियो र टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन प्राधिकरणले २५ करोड बजेट माग्दा राज्यमन्त्री बास्कोटाले ७० करोड निकासा गराएका थिए । उनी विजय मिश्रसँग स्वीजरल्याण्ड घुम्न गएको बेला प्राधिकरणको ठेक्कामा संलग्न एक ठेकेदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि एमालेका केही सांसदहरूको वक्तव्यबाट दबाब पारियो । त्यसको जवाफमा झाले अदालत जाने धम्की दिएपछि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त गणेश जोशीमार्फत सबै कागजात झिक्न लगाएपछि उनी राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि अदालतको आदेशमा त्यसले फेरि निरन्तरता पायो र त्यसलाई निरन्तरता दिने भनी २०७८ कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्णय सदर गरेका थिए । कलवाइपासलगायतका गलत धन्दा रोकिँदा घाटा हुने पक्षको स्वार्थमा अहिलेका घटनाक्रम जोडिएका हुन् । यसमा आशंका किन पनि जोडिएको छ भने त्यो धन्दा रोक्ने प्रभावकारी कदम चाल्न अख्तियारको तर्फबाट भूमिका खेलिएको छैन र नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना हुनैपर्ने आवश्यकतालाई जस्तैगरी अवरुद्ध गर्ने काम मात्रै भएको देखिएको छ । अर्कोतर्फ, टेरामक्स घोटालामा उत्तिकै संलग्न रहेका केही व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने र केहीविरुद्ध मुद्दा नै नहाली चोख्याउने कुकर्म भएको छ । अख्तियारको अहिलेका यी कदममाथि अगामी दिनमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था नहुने हो भने अहिले सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएको वर्ग कहिल्यै कारबाहीको दायरामा नआउने लगभग निश्चित छ ।
