कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको भनेर विभिन्न माध्यममा समाचारहरू आइरहेका हुन्थे । तर सरकार भने सुन्दैन थियो । यदि सुन्थ्यो भने त्यसको रोकथामका लागि कदम पनि चालिन्थ्यो होला । यस्तो दुरुपयोग निरन्तर भइरहेको दशक नै बित्न लागेको अवस्थामा पनि प्रत्येक वर्ष त्यही कुरा दोहोरिइरहेको छ । यता यसको जवाफदेही भने कोही पनि हुनेगरेका छैनन् । यस्तो दुरुपयोग कुनै अखबारले समाचार दिएर जानकारीमा आएको स्थिति मात्र होइन । राज्यको खासगरी आर्थिक व्यवस्थापनको हिसाबकिताब राख्ने एउटै मात्र आधिकारिक निकाय महालेखापरीक्षकले समेत लामै समयदेखि यो कुरा औँल्याउँदै आएको छ । तर यसको अवस्था जहाँको तहीँ छ । यसले निकायगतरूपमा नै देखाइएको कैफियतप्रति सरकार पटक्कै संवेदनशील छैन भन्ने बुझाउँछ । यस्ता अनुदान र सहुलियतहरू दुरुपयोग हुनु भनेको यस्तो व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने उपलब्धि पनि गुम्नु हो । त्यसरी खर्चचाहिँ हुने तर त्यसबाट वाञ्छित लक्ष्य भने प्राप्त नहुने अवस्था आउँदा पनि कसैले जवाफ दिनु नपर्ने अवस्था वास्तवमै डरलाग्दो हो ।
महालेखापरीक्षकको सबैभन्दा पछिल्लो ६२औँ प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भनेर उदाहरण दिएको छ । यो कुनै एक वर्षको मात्र कुरा होइन । महालेखापरीक्षकको विगत पाँच/सात वर्षका प्रतिवेदन हेरियो भने एउटै कुरा अर्थात् राज्यबाट प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको छ भनेर पटक–पटक दोहोरिइरहेका छन् । तर यसको सुनुवाइ भएको पाइँदैन । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको कहाँ कसरी दुरुपयोग भयो भनेर दोहोर्याएका मध्ये केही नमूना हेरौँ– सिभिल बैंकबाट एक कम्पनीलाई लाइभस्टक, फिसरीलगायतको व्यावसायिक पशुपालन गर्न दुई करोड ५० लाख दुई वर्षको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराएकोमा फार्म सञ्चालन नगरी बन्द रहेको, नबिल बैंकले एक मल्टी एग्रो कम्पनीलाई एक सय १३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यावसायिक पशुपालन विस्तारको लागि सोही फर्म धितोमा रहने गरी चार करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेकोमा उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तार नगरी केही रकम पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखिएको, मुक्तिनाथ विकास बैंकले पोखराको एक अर्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्मलाई दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले एक सिड्स कम्पनीलाई सात करोड ८३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकोमा पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेको, बैंकहरूले नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरी पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालना गरेको नदेखिएको, पोखराको एक कृषि फर्मले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकोमा सर्तबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन नगरेको आदि ।
खासगरी देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि होस्, उद्यमशीलता बढोस्, रोजगारीको प्रवद्र्धन होस् भन्ने उद्देश्य राखेर सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को व्यवस्था गरेको हो । त्यसैअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्मको कर्जामा ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम अनुदानस्वरूप भुक्तानी हुँदै आएको छ । तर पहुँचवालाले यसको व्यापक दुरुपयोग गर्नेगरेका छन् । केहीअघि सरकारले यस्तै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र उद्यमशीलता बढाउने र त्यसमार्फत व्यापक रोजगारी पनि दिने भनेर कृषिमा अनुदानको कार्यक्रम चलाएको थियो तर त्यो पनि केही पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै उपभोग गरेको, वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भनेर महालेखाले नै बताउँदै आएको अवस्था छ । तर यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै पनि उपचार भने खोजिएको देखिँदैन ।
