काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । मंगलबार अधिवक्ताद्वय विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया अवैध भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर बन्ने व्यक्तिमा आवश्यक पर्ने विज्ञता नभएको व्यक्ति नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ । साथै, नियुक्ति, सिफारिस र सपथ ग्रहण समेतको सम्पूर्ण प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ ।
साथै, रिटमा पराजित प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरीत सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैँ सोमा छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकाले उनको नियुक्ति बदरभागी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, रिटमा मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्नेलगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्नेगरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु÷नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । उक्त रिट गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद संशोधनविरुद्ध उनीहरूले दायर गरेको रिटसँगै राखेर सुनुवाइ हुनेछ । उक्त संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।