काठमाडौं । देशमा समृद्धि ल्याउने भन्ने नारा सबै नेता र दलले निरन्तर दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नेगरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको यो चौथो कार्यकाल हो भने अर्थमन्त्री यो समेत छैटौँ पटक दोहोरिएकामा पर्छन् । तर समृद्धिका लागि चाहिने आधारभूत साधनस्रोत भने यिनकै पालामा खस्किँदै गएको अवस्था छ । त्यो हो पुँजीगत खर्चमा निरन्तर कमी आउनु । झन्झन् पछिल्ला दिन यो खर्च बढ्नुपर्नेमा घट्दै गएको देखिन्छ । बजेटमा व्यवस्था हुँदा नै विकास खर्च तेस्रो तहमा परेको अवस्था त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । विकास खर्चमा हुनेगरेको विनियोजन चालू खर्चभन्दा धेरै कम मात्र होइन अब त वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेटले समेत यसलाई पछि पारेको देखिन्छ । एउटा त कम विनियोजन र अर्को त्यसमा पनि विकासका लागि रकम कम खर्च हुँदा अवस्था कति दयनीय छ भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ ।
यही देशमा एक ताका कुल बजेट खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गर्दथ्यो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ सम्मको बजेटको प्रवृत्ति हेरियो भने कुल बजेट खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि घट्दै जाँदा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १४ प्रतिशतमा आएको थियो । आगामी वर्षको स्थिति पनि त्यस्तै होला । यति कम विनियोजन भएको अवस्थामा यता खर्च पनि ४० प्रतिशतसमेत भएको देखिँदैन । यस्तो बेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वाधारको व्यापक विकास नभईकन देशमा समृद्धि आउँदैन । तर बजेटहरूले त्यही समृद्धिमाथि खेलबाड गरिरहेका अवस्था यसरी प्रकट हुँदैछन् । आउँदो बजेटले पनि यही परम्परा धान्ने प्रायः पक्का नै छ, यद्यपि त्यस्तो नहोस् । केही परवर्तन आओस् भन्ने कामना भने गर्नै पर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्नै पर्ने साँवाब्याजभन्दा विकास खर्च कम हुनुमा ऋणको साँवा भुक्तानी राज्यको अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्छ, जुन अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्छ, जसको हिस्सा यस वर्षबाट पुँजीगत बजेटभन्दा उकालो लागेको हो ।
यस्तो बाध्यता होला तर जे भनिए पनि रकम कटौतीमा किन सधैँ विकास खर्च नै पर्छ भन्ने त प्रश्न रहेकै छ । चालू वर्षका लागि घोषणा भएको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर बजेट कार्यान्वयनमा छ । यसमध्ये दैनिक प्रशासनका लागि चालू ११ खर्ब ४० अर्ब छ जो कुल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत हो भने पुँजीगत विनियोजन तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ जो १८ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । तीन दशकअघि विकास खर्च बढी हुनेगरेकोमा अहिले त्यो खिइँदै खिइँदै कहाँ आइपुगेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । विकास खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा बढी खर्च भइरहेको छ । चालू वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो भनेको कुल बजेटको १९ दशमलव ७५ प्रतिशत हो ।
एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार २०५४/५५ सम्म कुल बजेट खर्चमा चालू प्रकृतिको खर्चको अंश ४० प्रतिशत र विकास खर्च ६० प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ सम्ममा साधारण खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी पुगेको देखिन्छ भने विकास खर्च १८ प्रतिशतमा । वास्तवमा देशमा समृद्धि ल्याउने हो भने विकास खर्च नबढाई धर छैन । त्यसमाथि विनियोजन मात्र होइन खर्चमा पनि वृद्धि हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।
