काठमाडौं । सामान्यतया सरकारले लिने आन्तरिक वा बाह्य ऋण भनेको विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूका लागि हो वा हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला वर्ष चालू खर्चका लागि समेत आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसक्दा बजेटको घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने परम्परा बढेको छ । सम्भवतः यसै कारण सरकारले लिएको ऋणको रकम कहाँ कसरी र केका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने देखाउन सकेको पाइँदैन । आन्तरिक वा बाह्य ऋणको रकम कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने पारदर्शी होस् भन्ने धेरै पहिलेदेखि माग हुँदै आइरहेको छ । अवस्था कस्तोसम्म भने विकास निर्माणका कामका लागि लिइएको ऋणको साँवाब्याज कुल विकास खर्चभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारहरू गम्भीर हुनेगरेका पाइँदैन । त्यसको उदाहरण हो बजेटको प्रस्तुति । स्रोत जम्मा गर्न नसके पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र घाटा बढेपछि त्यसको पूर्तिको स्रोत ऋणलाई मान्ने एउटा सामान्य कुरा भइसकेको छ जो निकै ठूलो घातक हुन सक्छ ।
यसका लागि बितेका केही वर्षका बजेट नमूना हुन सक्छन् । बजेट ठूलो आकारमा ल्याउन र राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको, वैदेशिक सहायता अपेक्षित प्राप्त नभएको र सञ्चित कोष समेत ऋणात्मक रहेका कारण भन्दै मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने र घटेको आकारमा पनि घाटा भएपछि ऋण लिने सामान्य परम्परा भइसकेको छ । यसयता ऋणको आकार बढाउने र ऋणको आकार बढ्दा पनि त्यसको प्रयोग कहाँ भयो भन्ने देखाउन हिचकिचाउने कुरा पनि ऋण लिने काम सामान्य परम्परा भइसकेको जस्तै भएको छ । चर्चा भएको वर्ष एकै पटक सवा दुई खर्ब रुपैयाँले बजेट घटाउँदा पनि घाटा घटेन । ऋणको मात्रा बढ्दा पुँजीगत खर्च पनि बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो पनि भएन । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अवस्था पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ । यो वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा पनि मध्यावधिमै बजेट आकार एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले घटाइयो । यसपछि पनि यो आकारलाई धान्ने गरी आन्तरिक स्रोत जुट्न सकेन । अहिले कार्यान्वयन भइरहेको संशोधित बजेटको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको हो । आर्थिक वर्ष सकिन एक/डेढ महिना मात्रै बाकी रहँदा ११ खर्ब ७७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनायो । यसको अर्थ हो, यो बजेटको खर्च पनि १५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिँदैन ।
यी विवरणहरूले दिने सन्देश भनेको बजेटको आकार बढाएर मात्र हुँदैन । आकार बढाउँदै जाँदा त्यसको भार भने ऋणमा पर्दोरहेछ । अहिले बजेट आइसकेको छैन । चुहिएका सूचनाअनुसार सरकारले १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । यसो भयो भने करिब साढे छ खर्ब स्रोत अपुग हुनेछ जो ऋणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै जुट्ने अनुमानमा यो हिसाब भएको हो । आम्दानी र खर्चबीचको खाडल पुर्न ऋणबाहेक अरु उपाय देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा आन्तरिक र बाह्य ऋण काढ्ने अवस्था विकासका लागि नभएर बजेट घाटा टार्नका लागि हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुन्छ । यसका अर्थ हो, ऋणभार बढ्दै जानु । यो भनेको ऋणको औचित्य देखाउन नसकिएको स्थिति हो । यस्तो गलत प्रकारको परम्परा अब रोकिनु पर्छ ।
