काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट पेश गर्दै अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट निकाल्न औद्योगिक वातावरण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिने नीति अख्तियार गरेका छन् । यद्यपि राजस्व संकलन र खर्चमा भने आशंकाको आधार बजेटले भेट्न सकेको छैन । नेपालमा जहिले पनि बजेट ल्याउँदा आकार ठूलो देखाउने र छ महिना पुगेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षाको नाममा आम्दानी र खर्च गर्न नसकेर त्यसलाई खुम्च्याउने चलन छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यही हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यो पूरा गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचना र चुहावट नियन्त्रणमा कठोर नीति लिनैपर्ने हुन्छ । कठोर नीति लिन सकेन भने उसले राजस्व संकलन गर्न सक्ने छैन । कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्बको राजस्व संकलनको नीतिलाई उच्च मानिएको छ । कपितय प्रशासनिक झन्झटका कारण सरकारले खर्चमा सरलीकरण गर्न सकेको छैन । जब खर्च नियन्त्रण हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष मार राजस्व संकलनमा पनि पार्छ । सरकारले विकास आयोजनाहरूमा सहजरूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सरल कानुनी व्यवस्था गर्नैपर्छ । १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ र पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । बाह्य ऋण तथा अनुदानमा रोकावट आउने सम्भावना बढे पनि सरकारले वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने दाबी गरेको छ । यी सबै लक्ष्य पूरा हुने छैन ।
आय र व्यय यथार्थ हुन नसक्ने देखिए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्न अहिलेको क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने दाबी गरेका छन् । यस्तै, मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकण गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन वैकल्पिक विकास वित्त ऐन बनाउने घोषणा बजेट वक्तव्यमा गरेको छ । यदि संसद्को यसै अधिवेशनमा उक्त वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक पास भयो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोसाहित गर्नेछ । सरकारले उक्त विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सरकारले मन्दीमा गएको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन आयोजना व्यवस्थापनामा पनि केही कडा नीति लिएको छ । टुक्रे योजनाहरू छरेर जनताको मन जित्न अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परम्परालाई तोड्दै योजनाहरूको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनाहरू समेत अर्को वर्ष सक्ने गरी दायित्व भुक्तानीका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्षभन्दा चार हजार छ सय ५४ वटा योजना घटाएर व्यवस्थापनलाई छरितो पारेको घोषणा गरिएको छ । यसले सरकारी बजेट ठूला र महत्वपूर्ण योजनामा खर्च गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना यस पटक संघ सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि केही कडाइ गरेको छ । उसले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि बढाएर ७० पु¥याएको छ । अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि अहिले वृद्धभत्ता पाइरहेकाहरूको भने कटौती गर्ने छैन । अर्थात् अहिले ६९ वर्ष उमेरको भए पनि अघिल्लो वर्षदेखि लिँदै आएको कारण उसले यो वर्ष पनि पाउने छ । औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्ष भाडामा छुट दिने छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर पाँच रुपैयाँ कायम गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीन प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा पनि ५० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । यसले उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएर रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आय वृद्धि हुने सरकारी दाबी छ ।
विदेशी लगानी बढाउन सरकारले लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवद्र्धन एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी निजी लगानीकर्ताहरू बढ्ने छन् र अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सहयोग गर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहजता हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन सरकारले पर्यटन पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षणमा मात्र नभई डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउन सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
जताततै सडक पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट माग भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई कडाइ गरेको छ । यसले दुःखका साथ आर्जेको रकम सडक ट्र्याक खोल्ने नाममा खर्च गर्ने छैन । ‘आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्र्याक खोल्ने नीति लिइनेछ’, सरकारले बिहीबार ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको छ, ‘सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुङ्ग प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लगिनेछ ।’
सरकारले बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको छ । यसले बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोकावट आउने देखिएको छ । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार मितव्ययिता अपनाउन सकेको खण्डमा बजेटको दुरुपयोग रोकिने छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ भने राष्ट्रिय अनुदान नीतिनिर्माण गरेर अनुदान दुरुपयोग रोक्ने छ । यस्तै, अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने र कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी चालु खर्चमा कटौती गर्ने जनाएको छ । यस्तो दरबन्दी पुनरावलोकन संघ, प्रदेश र स्थानीय सबैतिर गरिनेछ ।
यस्तै, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, सुविधामा एकरूपता ल्याइने छ भने ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्र वृद्धभत्ता दिइने छ । दुई वर्ष उमेर बढाउँदा पनि राज्यको धेरै रकम जोगिने छ । सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न कानुन निर्माण गरिने र सरकारी स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गर्न सर्त लागू गरेको छ । सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रवृत्तिले दुरुपयोग बढाएको थियो । यस्तै, आयोजनामा परामर्शदाताको सेवा लिन सर्त लागू गरेको सरकारले निर्माण कार्यमा कन्टिजेन्सी रकमको सीमा पनि तोकेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्र दुरुपयोग हुन राकिने छ । सरकारले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मूल्यवृद्धि पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र रहने दाबी गरेको छ ।
