कर्मचारीको महँगी भत्ता बढ्यो: सरकारले कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट घोषणाबाट सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेनन् । तर यसअघि दिँदै आएको दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता तीन हजार बढाएर पाँच हजार पुर्याएका छन् ।
तीन वर्षअघि तलब बढेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूले तलब बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले महँगी भत्ता तीन हजार रुपैयाँ मात्र बढाएका हुन् ।
पाँच कक्षासम्मका बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा
सरकारले पाँच कक्षासम्मका बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिएका हुन् । यो कार्यक्रमबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
रेलमार्गका लागि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा
सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै पाँच वर्षअघिदेखि रोक्का राखेको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम इनरूवासम्मको सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको हो । रेलमार्ग बनाउन भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणको पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जमिन रोक्का राखेको थियो । २०७७ जेठदेखि ती जमिन रोक्का भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस्तो जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको हो ।
ग्राहकलाई विद्युत् उपभोगको आधारमा मूल्य फरक
सरकारले उपभोगको समयका आधारमा विद्युत्को मूल्य फरक–फरक बनाउने घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरकफरक बनाउने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब ‘औद्योगिक र गार्हस्थ ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत् महसुल फरकफरक पारिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनको लागि आठ अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिक्टा सिँँचाइ र बृहत् दाङ सिँचाइ परियोजनाका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र यसको लागि दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजेटमार्फत सरकारले आगामी आवको लागि सिँचाइ प्रणालीको मर्मतको लागि मात्र एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना हुने
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनसंरचना गर्ने भएको छ । कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गर्दै बीमितको सुविधा थैली पनि क्रमशः वृद्धि गर्ने भएको हो । सरकारले हाल पाँच जनाको परिवारका लागि एक लाखसम्मको सुविधा थैली रहेकोमा यसलाई बढाउने घोषणा गरेको हो ।
यसैगरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘बीमितलाई फरक–फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि दोहोरोपना बजेटमा उल्लेख छ । बीमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्ने संस्थागत प्रशासन कायम गरिने उनले बताए । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसंख्यकले दिने गरेको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्र सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसभन्दा अगाडि सरकारले सात अर्ब ५० करोड छुट्याउँदै आएको थियो ।
एआईलाई प्रोत्साहन गरिने
सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बजेटले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने, फोरजी सेवाको विस्तार र ठूला सहरमा फाइभजी सुरु गर्ने समेतको लक्ष्य लिएको छ ।
खेलकुदको लागि छ अर्ब आठ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खेलकुदको लागि छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि छ अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब नौ अर्ब
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब नौ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उद्देश्यले एक खर्ब नौ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षकहरूलाई आवधिकरूपमा तालिम दिने घोषणा समेत गरेको छ । सरकारले यसअघि ६८ वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्ताका लागि आगामी आवको बजेटमार्फत ७० वर्षको उमेर सीमा तोकेको छ ।
नेपाली उद्योगीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने
सरकारले बजेटमा नेपाली उद्योगीहरूले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने विषय समावेश गरेको छ । नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘नेपालबाट विदेशमा बिक्री वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।’ विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचत सुरक्षा
सरकारले सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ । सहकारीको रकम अपचलन गर्न सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । सहकारीको एकीकरण, वर्गीकरण र संरचनागत सुधार पनि बजेटमा समावेश छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन गरिने उनले बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी ऋण न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने समेतको तयारी सरकारको रहेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भएको छ । वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर उक्त विमानस्थल बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत भद्रपुर, टरिगाउँको स्तरोन्नति र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणको घोषणा समेत गरेका छन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब
सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ । यो शीर्षकमा प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड स्थानीय तहको दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी कुल दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहको लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
रासायनिक मलका लागि २८ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको रासायनिक मलको आपूर्ति छ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने उल्लेख छ ।
