काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै सो योजना अगाडि सारेका हुन् ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा राखिएको छ । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस कार्यक्रममार्फत चार हजार आठ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप छ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गर्ने तथा निजी, सामूहिक, करार र सहकारीमार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धनका लागि ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गुणस्तर तथा विषादि परीक्षण गर्ने, थोक बजार केन्द्रमा द्रूत विषादि परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादि अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गर्ने, माटोको उर्वराशक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवर्द्धन गर्न घुम्ती टोलीमार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तथा रैथाने बीउबालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासुलगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइने भएको छ । कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत, खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाँदर, बँदेल, नीलगाईजस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न जोखिम क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानीलगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने र नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत आठ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि पाँच करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने र यसका लागि ८५ करोड छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरूवा वितरण गरिने भएको छ ।
कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पहुँचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा पूर्वाधार विकास गर्ने, मूल्य शृङ्खलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने, रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरू गरिने, अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थलगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छन् । बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि दुई अर्ब ३० करोड छुट्याइएको छ ।
रासायनिक मलको आपूर्ति छ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने
सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धिगरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने जनाएको छ । रासायनिक मलको अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, नेपालमा लगानी बोर्डमार्फत रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने जनाइएको छ । माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड छुट्याइएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत नगदेबाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगाडि नै समर्थन मूल्य तोक्ने
आगामी वर्ष सरकारले बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफीलगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने जनाएको छ । ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
