काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
आगामी वर्ष छ सय ७० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, तनहुँस्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा र बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सेयरमा परिणत गरिनेछ । यस्तै, अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र तामाकोशी– ५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने, कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजना निर्माण गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिने सरकारको प्राथमिकता छ । जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तथा ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैँले निर्माण गरेमा ह्विलिं चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बजेटले सघन सहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनेछ । खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी, न्यु बुटवल–गोरखपुर, दोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरूङ २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणअघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ । यस्तै, इनरूवा–पूर्णिया चार सय केभी र चमेलिया–जौलजीबी दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरू गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र प्रसारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलगायत विद्युत्को उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोलगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात सहरमा कम्प्लिट वाइरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने भएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालितरूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाउने र विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने भएको छ । सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था बजेटको नयाँ प्रबन्ध हो । रानीजमरा–कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी–बबई तथा सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम उक्त सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ । वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनबाट थप नौ सय ४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई कुल जडित क्षमता चार हजार आठ सय मेगावाट पुग्नेछ । त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनलाई विविधीकरण एवं जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राखेर सरकारले जलविद्युत् सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक–फरक महसुल निर्धारण गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइने र आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सरकारको योजना छ ।
कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास
काठमाडौं । कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गर्ने र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिने भएको छ ।
बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, तथा सिक्टा र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुरलगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी चार लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिएको छ । तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य राखेको सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउँ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गर्ने भएको छ । यस्तै, तमोर–चिस्याङ, सुनकोशी–तावा, त्रिशुली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ । नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिनका लागि पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र दुई सय ७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
