काठमाडौं । अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधारोन्मुख हुँदै गएका देखिन्छन् । विप्रेषण बढ्दै गएको छ । विप्रेषण बढेको कारणले भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । अहिलेकै अवस्थामा पनि करिब १४ महिनाको भुक्तानी गर्न सकिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । नेपाल भित्रिने पर्यटनको संख्या बढ्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएकोले विदेशी मुद्रा बढिरहेको छ । पहिलेको जस्तो विदेशी मुद्राको अभाव देखिँदैन ।
०७२ सालको भूकम्प, भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी, कोभिडले फैलाएको महामारीजस्ता घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर पारेको हुनाले देशको अर्थतन्त्र एकप्रकारले थला परेको अवस्था थियो । तर, अहिले यी घटनाहरू मत्थरिँदै गएका हुनाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै असर पारेको थियो । अहिले युद्ध समाप्त भईनसकेको भए पनि केही मत्थरिँदै गएको हुनाले विश्व अर्थतन्त्रमा नै सुधारका सङ्केत देखिइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ ।
पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव देखिएको थियो । मागअनुसारको लगानी प्रवाह हुन सकेको थिएन । तरलताको अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्दै गएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न योजना ल्याएर तरलता जम्मा गर्नुपरेको थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो समस्या झेल्नु परेको छैन ।
अहिले बजारले माग सिर्जना गर्न नसकेको हुनाले अनावश्यकरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिन गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिनाजस्तो तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा आएको अवस्थामा पनि लगानीमा वृद्धि हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो निकै चुनौतीको पक्ष हो ।
अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले पाई आएको आर्थिक सहायतामा खासै कमी भएको छैन । विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले अनुदान पनि दिइरहेकै छन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण पनि उपलब्ध गराइरहेकै छन् । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि प्राप्त भई नै रहेको छ । यद्यपि अपेक्षित उपलब्धि भने हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । अधिकांश विकासका अवयवहरू हुँदाहुँदै पनि किन विकासले गति लिन सकेन भन्ने प्रश्न नै अहिले चुनौतीको विषय हुन गएको छ ।
निश्चय नै अपेक्षा गरेअनुसार अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेको देखिँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थापकीय पक्ष देखिन्छ । कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । तर, कुशल व्यवस्थापनको अभावको कारणले अर्थतन्त्रमा आशातीत सुधार हुन सकिरहेको छैन । जनताका अपेक्षा र वित्तीय साधनस्रोतबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेको हुनाले अर्थतन्त्रले बाटो लिन नसकेको हो । यसमा सुधार गर्न सकिने प्रशस्त आधार निर्माण भएका छन् ।
अहिले सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई अझ सुधार गर्न सकिने अवसर विद्यमान देखिन्छन् । करिब दुई तिहाईको सरकार छ । एउटै दलको नभए पनि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार सत्तामा छ । जुनसुकै निर्णय गर्नको लागि बहुमतको संख्या पुगेको छ । दुई भिन्न विचार बोकेका दलहरू एकैठाउँमा आएर सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको राष्ट्रिय हितको लागि एकबद्ध हुनु हो । राजनीति प्रतिबद्धता हुने हो भने यो उपयुक्त अवसर पनि हो ।
स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक माग सिर्जना गर्न नितान्त आवश्यक छ । आन्तरिक मागको वृद्धिले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन्छ । आन्तरिक उत्पादनको कारणले गर्दा पैसाको प्रवाहमा समेत वृद्धि हुन जान्छ । यसरी लगानीमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि, मागमा वृद्धिजस्ता अवयवले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने हुन्छ ।
नेपालजस्तो देशले विकासको लागि लामो समय पर्खन सक्दैन, किनभने विश्व धेरै अघि बढिसकेको छ । दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतको बीच नेपाल हुँदा नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने अवस्था छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै वस्तु अथवा सामान सहजरूपमा आयात गर्न सकिन्छ । कम लागतमा ढुवानी गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो सुविधाजनक अवस्थाबाट हामीले लाभ भने लिन सकेका छैनौँ ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी छ । यसको लागि छिटो प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्दछ । यस्ता आयोजनाहरूमा भएको खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गर्दछ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक छ । चालूगत बजेट पूरै खर्च हुने, पुँजीगत खर्च भने न्यून हुने गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने हुन्छ । यसको लागि चालूगत खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाउन पर्दछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरेर त्यसको प्रयोग साधारण खर्चमा प्रवाह गर्नुभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नु पर्दछ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । भूमि बैंकको विषयमा बेला बेलामा बजेटमा उल्लेख गरिन्छ । संसद्मा छलफल हुन्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन । त्यसकारण कृषि क्षेत्र सुध्रन सकेको छैन । अहिले देशभरिकै खेतीयोग्य जमीन बाँझो बन्दै गएको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा जमीन बाँझो हुँदै जानु भनेको कृषिबाट पलायन हुनु हो । अतः कृषिमा सुधार नल्याउने हो भने जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि ल्याउन सकिँदैन ।
अर्को आशालाग्दो क्षेत्र पर्यटन भए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । औद्योगिक उत्पादन खस्किएको अवस्थामा छ । कुल आर्थिक संरचनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान भएको निजी क्षेत्र धराशायी हुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा प्रतिकूलता देखिनु स्वभाविक नै हुन आउँछ ।
अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ कि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि व्यापारिक कारोबारमा वृद्धि गरेर आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको अवस्था छ । त्यस कारण घरजग्गा र सेयरबजारमा ठूलो रकम ब्लक भएर बसेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा पैसा प्रवाह भएको कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएकोे अहिलेको अवस्था हो ।
देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रले मात्र सम्भव हुँदैन । अन्य अवयवहरूको पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्ने हुन्छन् । यसको लागि कानुनी शासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, संस्थागत क्षमताको विकास गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूमा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । अहिले यी पक्षहरू ओझेलमा परेका देखिन्छन् ।
केही महिनाअघि नेपालले फिच कम्पनीबाट सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गराएको थियो । प्रतिवेदन अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो आएकोले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना बढेको छ । मूलतः नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या भनेको वित्तीय साधन स्रोतको अभाव र त्यसको व्यवस्थापन हो । अब दातृ निकाय, विकास साझेदार, वैदेशिक लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले समेत विश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको अवस्था छ । बाह्य लगानीकर्ता तथा ऋणदाता विश्वस्त हुने आधार देखिएको छ । सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नेपाललाई मध्यमस्तरीय स्कोर दिएको हुनाले अब लगानीको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको लगत्तै पछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । ग्रे–लिस्टमा पर्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ भन्ने होइन । मूलतः यसले विभिन्न आर्थिक पक्षमा देखिएका समस्याहरूलाई उजागर गरेको हुनाले प्रतिकूल धारणा विकसित भएको हो । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने यो अवसर पनि हो किनभने ग्रे–लिस्टले विभिन्न सुधारको लागि सुझाव पनि उपलब्ध गराएको छ ।
अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा भए पनि बाह्य अर्थतन्त्र उत्साहजनक हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्बभन्दा बढी देखिएको छ भने आयात निर्यात दुवै बढेको छ । शोधनान्तर तीन खर्बभन्दा बढीले बचतमा भएकोले अनकूल स्थितिमा छ । बचत सङ्कलन, कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै गरेको छ । बाह्य सूचक सुविधाजनक बन्दै गए पनि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको हुनाले अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या स्पष्ट छन् र तिनीहरूको समाधानका उपाय पनि स्पष्ट नै छन् । यद्यपि अर्थतन्त्र रुमलिएको अवस्थामा देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते पेश हुने भएकोले त्यसभन्दा पहिले नै माननीय अर्थमन्त्रीले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, ग्रे–लिस्टले उजार गरेको आर्थिक स्थिति र दिएको सुझाव, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपलब्ध गराएको सुझावरूलाई कार्यान्यन गर्नको लागि अर्थमन्त्रीलाई यो अवसर र जस लिने उपयुक्त मौका पनि हो । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)
