काठमाडौ । सरकारले दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनको लागि दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गर्न सरकारले द्रूतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा दुई लेनदेखि आठ लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने बताए । यस्तै, सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्र््याक खोल्ने नीति लिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लाने सरकारको नीति रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरूङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभरपास र अण्डरपासजस्ता वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिनेछ ।
बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौं–हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्र्ने, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, कमला–बागमती, बागमती–पथलैया, बुटवल–नारायणगढ, बुटवल–गोरूसिङ्गे खण्डको चार सय २२ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको छ । यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिने भएको छ । यस राजमार्गलाई सुरूङ र भायाडक्ट प्रविधिसहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वतयारी गरिने सरकारको तयारी छ । यसका लागि तीन अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गनेगरी तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्र सम्पन्न गरिने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबवेश, चार किलोमिटर सुरूङ र ६० पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे– मुग्लिन खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार र आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी–पोखरा सडकखण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । यसका लागि आठ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल, मोहनापुल–अत्तरियालगायतका चार लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा– सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । कर्णाली कोरिडोरका लागि एक अर्ब २७ करोड, कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न दुई अर्ब ३३ करोड र झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ । अरूण कोरिडोरको चतरा–लेगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकखण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ ।
महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी–टिंकर खण्डको ट्रयाक खोल्न, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न, ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको छ ।
