काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न सुरु गर्नेछ भने केही ठाउँमा स्मार्ट सिटी र इको भिजेलअनुरुपका पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढाउने बताएको छ ।
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थलको अभावको कारण व्यापारिक मेला हुन समस्या परिरहेको छ । उक्त योजना कार्यान्वयन आएमा व्यापारिक प्रदर्शनीको अभाव हट्नेछ । यस्तै, तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान पनि निर्माण गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले विहीबार ल्याएको बजेटमा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गर्ने योजना अनुसार स्मार्ट र इको भिलेजलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार बस्तीको मौलिक स्वरुप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका ५० बस्तीहरुको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
यस्तै, सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ । साथै सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिनेछ ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको योजनाअनुसार काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
जिल्ला सदरमुकाम बनाउन ८० करोड !
सरकारले पूर्वीनवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त पूर्वाधार सहरी विकास मन्त्रालयका नेतृत्वमा हुनेछ । यस्तै स्थानीय तहका एक सय २९ प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न एक अर्ब बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, बागमीतलगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरुलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पनि आगामी आबदेखि थालिने छ भने काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिनेछ । नदी स्वच्छ र कोरिडोर सडक विस्तारका लागि तीन अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवमा सात सय २७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र दुई सयवटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि पनि बजेट व्यवस्था
गरिएको छ ।
यस्तै, तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत पाँच हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
