काठमाडौं । चालू वर्ष जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट घोषित संघीय गणतान्त्रिक संविधानले दशक पूरा गरेको वर्ष हो । संयोग कस्तो परेको छ भने यो संविधान जारी भएपछि र त्यसअनुसारको पहिलो आम निर्वाचन हुनुअघि त्यसबेलाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले पहिलो बजेट ल्याउने अवसर पाएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको अर्थात् संविधान जारी भएपछिको दशौँ बजेट ल्याउने अवसर पनि यही दललाई मिलेको छ । तर यस्तो ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग भने भएन । गएको हप्ता संसद्मा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमा संविधानको दशकबारे कतै चर्चासमेत गरिएको पाइएन भने यो बजेटले यो दशकलाई यसरी सम्झने भनेर कुनै सम्झनायोग्य विषय पनि प्रस्तुत भएन । केबल परम्परा धान्ने क्रममा मात्रै आएको हुनाले यो बजेटलाई निष्प्राण भनेर संज्ञा दिएको देखियो । केही मात्रामा बजेटको आकार बढ्यो । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम पनि अलिकति बढेको छ तर स्रोत नभएको र घाटाको अङ्क पनि सँगसँगै बढेको हुँदा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम हालत विगतझैँ नै हुने प्राय पक्काजस्तै देखिन्छ ।
एमालेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल त्यस्ता हुन् जसले नयाँ संविधानपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट घोषणा गरेका थिए । उनको त्यो बजेटमा पनि मुख्य स्रोत राजस्व थियो तर लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्दा मध्यावधि संशोधनमा परेको थियो । उनै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे जसमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशतको हिसाब भएको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले धेरै हो । परम्परागतरूपमा हेर्दा यो दशौँ बजेटमा पनि त्यही कुरा दोहोरिएको अवस्था छ जो विगतमा हुँदै आयो । यसमा परिवर्तन गर्न कुनै अर्थमन्त्रीले पनि खोजेनन् ।
जस्तो यी सबै बजेटमा साधारण खर्च सधैँ बढिरहने र त्यसको तुलनामा पुँजीगत खर्च भने सधैँ घटिरहनेजस्तो भइरहेको छ । हालै जारी भएको आगामी वर्षको कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत चालू शीर्षकमा र पुँजीगत खर्चचाहिँ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रस्ताव भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दाको मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने छ । तर त्यो सुख प्राप्तिका लागि आधारभूत कुराका लागि चाहिने व्यवस्था भने छैन । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव हुँदा समृद्ध नेपाल बनाएर नेपालीलाई सुखी बनाउने साधन स्रोत अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि भने चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड मात्रै भागमा परेको छ । अझ दुःखद पक्ष के हो भने यसको स्रोत पनि छैन । संसारभरि अनुदान कटौती हुँदैछ । त्यो आएन भने धक्का लाग्ने क्षेत्र यही हो । ऋणको कुरा पनि त्यस्तै छ । अहिले विगतको ऋणको भारले अवस्था कस्तोसम्म भइसकेको छ भने जति ऋण काढिन्छ त्यति नै ऋण तिर्नका लागि खर्च हुनेगरेको छ । बजेटमा यस्तो दूरावस्थाको कतै सम्बोधन भएको स्थिति छैन ।
