जनकपुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा ढिलाइ भए ठेक्का तोडिने बताएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक आयोजना’अन्तर्गत आइतबार जनकपुरधाममा एकैसाथ ६४ सडकको विद्युतीय माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै उनले सिँचाइको आशामा मधेशका जनताले लामो समय जमिन बाँझो राख्न नसक्ने भन्दै परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो अपराध ढिलासुस्ती भएकाले विकासमा बामे सर्ने नभई रफ्तारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कुनै पनि परियोजनामा ढिलासुस्तीले त्यसको लागत बढ्ने र लाभान्वित समूह पनि प्रभावित भई विकास र समृद्धिमा बाधा उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा विकास गरिएको राष्ट्रिय गौरवको उक्त परियोजनाअन्तर्गत सिन्धुलीमा रहेको सुनकोशी नदीको पानी वाग्मतीको सहायक मरिन नदीमा अन्तर–बेसिन जल स्थानान्तरण गरी मधेशका रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा थप एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गराइने लक्ष्य छ । साथै, ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाटको जलविद्युुत् उत्पादनबाट औद्योगिक विकासमा टेवा पुु¥याइने जनाइएको छ । ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने सो आयोजनाको ‘हेडवक्र्स’मा गत वर्षको बाढी–पहिरोबाट सामान्य क्षति हुँदा केही समय काम प्रभावित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक र पवित्र भूूमिकाका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशको विकासका लागि केन्द्र सरकार दृढ रहेको बताउँदै जनकपुरको रेल सेवामा घाटा अन्त्य र आफ्नै दक्ष जनशक्तिको विकास गरिने बताए । उनले चुुरे संरक्षण, कृषिमा आधुनिकीकरण, युवा लक्षित कार्यक्रम, शिक्षा–स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान, जनकपुरमा रंगशालाको निर्माण, छोरी पढाऔँ अभियानजस्ता काममा गुणस्तर कायम गर्दै प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारबाही हुने स्पष्ट गरेका छन् ।
एकैपटक ६४ सडक योजनाको शिलान्यास
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेश प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी तथा ठूलो लगानीका ६४ वटा पक्की सडक योजनाको शिलान्यास गरेका छन् । उनले मधेश प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको विशेष समारोहमा डिजिटल प्रविधिमार्फत एकैपटक ६४ आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अब मधेश प्रदेशअन्तर्गत आठ जिल्लाका ६४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरका दरले तीन सय २० किलोमिटर लम्बाइको पक्की सडक निर्माण हुनेछ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कालोपत्रसहितको सो पक्की सडक निर्माणका लागि कुल १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भई पूर्वाधार कार्यालयमार्फत ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ, आजको शिलान्यासपछि सडक निर्माणको कामले तीव्र गति लिन्छ ।’ यसअघि पहिलो चरणमा अगाडि बढाइएका तीन सय २० किलोमिटर सडक योजनामध्ये दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकी भागको सडक निर्माण तीव्ररूपमा बढाइने छ ।
निर्माण हुने सडकको चौडाइ साढे पाँचदेखि सात मिटर हुनेछ । सडकसँगै प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री प्रविधि र उपायको प्रयोग गरिने भएको छ । यो योजनाले मधेश प्रदेशमा सडक पहुँच अभावमा रहेका गाउँलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान सहयोग पु¥याउने मन्त्री यादवले बताए ।
