काठमाडौं, सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको परिसंघको भनाइ छ ।विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट घटाई पाँच कायम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने घोषणाको परिसंघले स्वागत गरेको छ ।परिसंघले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने, दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने विषय निकै दूरगामी छ । यसको परिसंघले स्वागत गरेको छ ।सिमेन्ट, छड, गिट्टी र वालुवा प्रयोग गरी आरसीसी ढलानसहित कालोपत्रे गर्ने, स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ । परिसंघले बहुदर मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भनेको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । यससम्बन्धी अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिई मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न आवश्यक वातावरण तयार पार्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने बजेट उल्लेख गरिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगिने विश्वास परिसंघको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्थाले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।परिसंघले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिन माग गर्दै आइरहेको छ । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने तथा पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रलगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने, पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई सकारात्मकरूपमा परिसंघले लिएको छ ।
