काठमाडौं । संघीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्ष पनि अर्बौँ अनुदान रकम वितरण गर्ने भएको छ । संघले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संवैधानिक प्रावधानअनुरूप संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकमा कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने लक्ष्य राखेको हो । जसअन्तर्गत समानीकरण अनुदानअन्र्तगत एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानअन्तर्गत दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानअन्तर्गत १३ अर्ब चार करोड १९ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानअन्तर्गत १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागिएको हो । उक्त अनुदान भने स्थानीय तहको हकमा सात सय ५३ वटा छ, जसमा छ महानगर, ११ वटा उपमहानगर, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाँउपालिकाले समेत प्राप्त गर्ने छन् ।
मन्त्रालयका श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुरुप संविधानतः प्रदान गरिएका साझा प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई राजस्व तथा अन्य अनुदानको हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरिएको हो । हरेक वर्ष संघले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक, विशेष शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गर्ने गर्छ ।
अनुदानको लागि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ समक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ । आयोगले नेपालको संविधान, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (७) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमशः ५०ः२५ः२५ प्रतिशत रहेने गरेको सोही ऐनबमोजिम रोयल्टी बाँडफाँडको उक्त अनुपात यस आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।
त्यस्तै, संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई मात्र कुल ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत भने गाउँपालिकालाई एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, उप–महानगरलाई ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत राजस्व तथा अनुदान बाँडफाँट तथा वितरण हुने गरेको पाइन्छ भने उक्त अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर पूर्वाधारका विकासका आयोजनाहरूमा खर्च गरेको पाइन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले खानेपानी कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, खोला नियन्त्रण, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसुधार, बस्ती तथा आवासलगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त अनुदान रकम माग र खर्च गरेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत् सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि भन्दै विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने बताइएको छ । बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाइनुको साथै संघीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने बताइएको छ ।
अर्कोतर्फ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकार वा समान तहको सरकारलाई वित्तको हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीअन्तर्गत अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट गर्ने परिपाटी रहेको हुन्छ । सोही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट गरेको हो ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले जनतासँग नजिकमा रहेर गरिएको निर्णय सबैभन्दा कार्यकुशल र लागतप्रभावी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको बताए । वित्तीय संघीयता विकेन्द्रीकरणको विकसित सिद्धान्त भएको यसले नागरिक सेवा त्यहीबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जसले आर्थिक तथा प्रशासनिक लागत कम गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बताउँदै उनले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् अनुदान पनि उक्त सिद्धान्तअनुरूप अघि बढेको बताए ।
