काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिँदै आगामी मंसिरमा पेसी तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा अग्राधिकारसहितको पेसी तोकेको हो ।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षको जिकिर सुनी निष्कर्षमा पुग्ने ‘देखिन आएकाले छलफलको मिति तोकी अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षको बहस छलफल सुनी त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकले उठाएका संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूको निराकरण प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा हुने प्रकृतिको देखिएको साथै सबै प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ समेत परिसकेको प्रस्तुत निवेदनमा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेश गर्नु’, सर्वोच्चद्वारा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति बदरको जिकिरसहित अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिटउपर सुनुवाइ गर्दै यही जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ओझालाई नियुक्त गर्न लिइएका आधारसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो ।