काठमाडौं । गएको दुई दिनमा सर्वसाधारण नागरिकको ठूलो संख्याले हदैसम्मको दुःख पाए । कारण थियो सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीहरूले गरेको हडताल । सार्वजनिक यातायात चलाइरहेका व्यवसायीहरूको माग भने अचम्मकै छ, जसले नागरिकले यातायातमा उपभोग गरिरहेका सुविधाको कटौती । अवस्था कति दुःखद भयो भने सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भइसकेपछि पनि यातायात खुलेनन् । यसले आफ्ना निजी सवारीसाधन नहुनेहरूका लागि ठूलो कष्ट दियो । सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि सवारीसाधन सञ्चालनमा नआउनु भनेको व्यवसायीको सिन्डिकेटले जे गरे पनि हुने अवस्था हो । यो दुःखद छ । त्यस दिन सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा कतिपय अशक्त बिरामीहरू सडकमै अलपत्र परेका अमानवीय दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए । यस्ता दृश्य आएपछि भोलिपल्ट त यसलाई खुलाउन सक्तथे । सरकारसँग सम्झौता भएकै थियो । यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्ने माग राखेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसमा सहमति जनाएपछि पनि देशव्यापीरुपमा यातायात नखुल्नु भनेको सरकारको पनि कमजोरी हो । व्यवसायीहरूको मनोमानी त छँदैछ ।
कुरा एउटा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायातमा एउटा व्यवस्था गर्न खोजेबाट सुरु भएको हो । तर दण्डित भने देश नै भयो । यसबाट पौने करोड मान्छे प्रभावित भएको आकलन गरिएको छ । यसलाई राज्यले सामान्यरुपले लिन हुँदैन । यदि यसरी नै बलजफ्ती गर्ने हो भने कुनै पनि एउटा समूहको दादागिरीले जे पनि गर्नसक्ने स्थिति बन्छ । व्यवसायी र सरकारबीच सम्झौता भएको भनेर बाहिर जे आएको छ त्यसले दोस्रो दिन पनि हडताल गर्नुपर्ने देखाउँदैन । सरकारले पनि व्यवसायीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो तर यसमा चुकेको छ । त्यो सम्झौताको एउटा अंश, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरूमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानुनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु)मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू, आन्दोलनरत महासंघहरू र श्रमिक संगठनहरूका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । ’
सहमतिमा यो सेवालाई उपभोक्ता (यात्रु)मैत्री बनाउने भनिएको छ । तर भयो त्यसको उल्टो । दोस्रो दिनको बन्द त्यसको उदाहरण हो । आम मान्छेले सवारीका लागि आफूले रोज्न पाउने अधिकार राख्दछन् । त्यसै पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा राइड सेयरिङसम्बन्धी सुविधाको अत्यधिक उपयोग हुँदै आएको छ । नागरिकले यसबाट आफू लाभान्वित भएको महसुस गरिहेको अवस्था छ । पहिले भाडाका ट्याक्सीबाट धेरै ठगिने हुन्थ्यो । उनीहरू मनमौजीरुपले भाडादर तोक्थे । मिटर चल्दैनथियो । पछिल्लो समय सुरु भएको सेवाले यो विकृतिलाई रोकिदिएको छ । अहिले भएको विरोध लुट कायम होस् भन्ने पनि होला । आम नागरिकले त्यसरी नै बुझेका छन् । सरकारको यो सम्झौता अर्थात् यस्तो सिन्डिकेटले त्यही लुटलाई कायम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको पाइएन । सरकारले यो पक्षबाट पनि विषयलाई हेरोस् ।
