काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटको कारण इन्धनबाट चल्ने मेसिनहरूको मूल्य घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वरभर विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेसँगै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्जिनवाला गाडीको आयातमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ ।
‘पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटको कारण इन्धनजन्य वस्तुको मूल्य घट्ने अनुमान छ’, अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा समेत उक्त कुरा उल्लेख छ ।
विश्व आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको अस्थिरता र अनिश्चितताको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने देखिएको हो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । अर्कोतिर नेपालमा आर्थिक गतिविधि कम हुँदा विकास निर्माणको काम विगतको तुलनामा कम छ भने विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दा पनि पेट्रोलिम पदार्थको खपत कम हुँदै गएको छ ।
नेपालमा बिजुली उत्पादन वृद्धिसँगै विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात बढेको कारण पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडी आयात गर्नेहरूको व्यवसाय ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपालमा भारतीय महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीको गाडी बिक्री गर्दै आएको अग्नि इनकर्पोरेटका एक अधिकारीले भने, ‘अब पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी बिक्री गरेर व्यवसाय धान्न सकिँदैन । यो क्षेत्रमा टिक्नका लागि हामीले पनि ईभीको बिक्री बढाएका छौँ । सबै ग्राहक ईभी खोज्दै आउँछन्, हामीले त्यहीअनुसार व्यवसायलाई ईभीतर्फ मोडेका छौँ ।’
महिन्द्रा मात्र होइन भारतीय टाटा कम्पनीको गाडी बिक्री गर्दै आएको सिप्रदी कम्पनी पनि अहिले साना गाडीहरूमा ईभी नै धेरै बिक्री गरिरहेको छ । ‘ठूला गाडी त डिजेलबाट चल्ने नै बिक्री भइरहेको छ’, सिप्रदीका एक अधिकारीले भने ‘अब पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने साना जिप तथा कारहरू बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर हामीले ईभी बिक्रीलाई आक्रामकरूपमा बढाएका छौँ ।’
भारतीय दुई कम्पनीका मात्र होइन अन्य भारतीय तथा अन्य विदेशी कम्पनीका पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपालमा अहिले चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडीले ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा कारमा बीवाईडी नामक चिनियाँ कम्पनीको एकछत्र राज छ भन्दा पनि हुन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक द्वन्द्वमा नफसे पनि आन्तरिक कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदै गएको छ भने अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरू भने राजनीति द्वन्द्वमा फसेको कारण उनीहरू युद्धतर्फ मोडिएका छन् । सोही कारण अन्य आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधि कम भएको कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार पचास वटा विद्युतीय गाडी (ईभी) नेपाल भित्रिएका थिए । एक वर्षमा करिब ११ अर्ब ८४ करोड मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । सरकारले करिब तीन अर्ब ३० करोड राजस्व उठाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ११ हजार सात सय एक वटा ईभी नेपाल भित्रिएको थियो । उक्त संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा झण्डै तीन गुणाले बढी हो । आव २०८०/८१ मा ११ हजार सात सय एक गाडीको आयात मूल्य २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ हो । यसबाट सरकारले १३ अर्ब २८ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म नौ हजार आठ सय ५९ वटा विद्युतीय गाडी आयात भइसकेको छ । यो वर्ष गाडी बढी भित्रिनुमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने पूर्वानुमान हो । तर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय गाडीको कर यथावत राखेको छ । वैशाखमा मात्रै १८ सय ९२ बढी गाडी भित्रिएका थिए ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटेको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क छ । बजेट अभावमा विकास निर्माणको काम पनि कम भएको तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूको आयात खुम्चिएको कारण पेट्रोलिय पदार्थको आयात घटेको देखिएको निगमका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा पनि डिजेलको आयात बढ्नका लागि विकास निर्माणको काम बढी हुनुपर्छ । तर, भुक्तानी समस्याका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यही कारण विकास निर्माणको काममा सुस्तता छ । एकातिर विद्युतीय गाडीको आयात बढ्ने र अर्कोतिर विकास निर्माणको काम धेरै हुन नसक्दा तुलनात्मकरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी भएको हो ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा पनि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर डेढ सय रुपैयाँको आसपासमा घुमिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको गिरावटको कारण झण्डै दुई सय रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्न लागेको डिजेलको मूल्य अहिले डेढ सय वा त्योभन्दा कममा बिक्री भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन ओपेकले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मागमा आएको गिरावटको कारण मूल्य नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा नयाँनयाँ कदम चाल्ने गरेको छ । ओपेकमा अल्जेरिया, अंगोला, कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गाबोन, इराक, इरान, कुबेत, लिबिया, नाइजेरिया, साउदी अरेबिया, भेनेजुएला र संयुक्त अरब इमिरेट्स समावेश छन् । ओपेकको उद्देश्य यसका सदस्य राष्ट्रहरूको तेल नीतिहरू समन्वय गर्नु हो सन् १९६० मा इराकको बगदादमा स्थापना भएको थियो । ओपेकले तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल अमेरिकी डलरमा तोक्ने गर्छ ।
ओपेकले मूल्यवृद्धिका लागि नयाँनयाँ नीति लिए पनि मागमै गिरावट आएका कारण उसको कदम सफल हुन सकेको छैन । विश्व आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको अस्थिरता र अनिश्चितताको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार कम हुने अनुमान छ । जब अर्थतन्त्रको विस्तारमै सुस्तता आउँछ त्यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने वस्तुहरूको मूल्यमा स्वतः कमी आउँछ । यही बेला विश्वभर बिजुलीबाट चल्ने गाडी तथा मेसिनहरूको उत्पादन बढेको कारण पनि मूल्य कम हुने देखिएको हो ।
सन् २०२४ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र विश्व व्यापारमा तनाव, न्यून लगानी, आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधलगायतका कारण दुई दशमलव आठ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विकसित, उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले सन् २०२५ मा समग्र मूल्यस्तरमा चाप पर्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
