नयाँदिल्ली । भारतमा ११ वर्षमा २६ करोड ९० लाख मानिसहरू चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किएका छन् । विश्व बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०११÷१२मा २७ दशमलव एक प्रतिशत रहेको चरम गरिबी आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा पाँच दशमलव तीन प्रतिशतमा झरेको छ ।
११ वर्षमा, चरम गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसहरूको संख्या तीन सय ४४ दशमलव ४७ मिलियनबाट घटेर ७५ दशमलव २४ मिलियनमा झरेको छ । यसरी, २६ करोड ९० लाख मानिसहरू चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा नीतिगत पहल र आर्थिक सुधार भएपछि विगत एक दशकमा यो प्रगति देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल र मध्य प्रदेशमा देशको ६५ प्रतिशत अति गरिब जनता थिए । अब यी पाँच राज्यहरूले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्ममा राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरणमा दुई तिहाइ योगदान पु¥याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो उपलब्धिलाई प्रधानमन्त्री आवास योजना, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना र आयुष्मान भारतजस्ता गरिबहरूका लागि सरकारका योजनाहरूको परिणामको रूपमा वर्णन गरेका छन् । सरकारका यी पहलहरूले आवास, सफा खाना पकाउने इन्धन, बैंकिङ सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच विस्तार गरेको छ ।