काठमाडौँ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि बजेट केवल एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण मात्र होइन । यो राष्ट्रको समग्र विकासको सपना, आकांक्षा र लक्ष्यहरूलाई मूर्तरूप दिने एक शक्तिशाली राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दस्ताबेज पनि हो । जब कि बजेट र विकास एक–अर्काका पर्याय हुन् । एउटाको अभावमा अर्कोको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यसरी भनिएको पनि छ, बजेट विकासको इन्जिन हो भने विकास बजेटको अन्तिम लक्ष्य पनि हो । फलतः मुलुकले विसं २००८ सालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेदेखि आजसम्मको यात्रामा बजेटलाई विकासको प्रमुख औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यद्यपि, बजेट र विकासबीचको यो सम्बन्ध जति सैद्धान्तिकरूपमा सरल देखिन्छ, व्यावहारिकरूपमा त्यति नै जटिल, चुनौतीपूर्ण र बहुआयामिक पनि छ । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने राष्ट्रको सन्दर्भमा बजेट र विकासको अन्तरसम्बन्ध, यसका ऐतिहासिक पक्ष, बजेटले विकासलाई पार्ने प्रभाव, यस सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरू र भविष्यको मार्गचित्रबारे विस्तृत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक हो । जहाँ आर्थिक संरचना अझै पनि परनिर्भर, अस्थिर र चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको छ । जसमा राष्ट्रको समग्र विकासका लागि योजनाबद्ध र वैज्ञानिक ढङ्गबाट स्रोत साधनको परिचालन अत्यावश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा बजेट राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । यसमा बजेटले विकासको बाटो निर्धारण गर्छ भने विकासले बजेटको प्रभावकारिता सिद्ध गर्छ । त्यसैले बजेट र विकास परस्पर निर्भर गरेका छन् । कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्दछ । जसको व्यवस्थित स्वरूप बजेट नै हो । यसर्थ बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्रोतको बाँडफाँट गर्दछ । यो बाँडफाँट नै विकासको दिशा निर्धारण गर्ने प्रमुख कारक पनि हो । यसमा पनि भन्ने नै हो भने सैद्धान्तिकरूपमा बजेटले निम्नलिखित माध्यमबाट विकासलाई डोहोर्याउँछः
स्रोतको बाँडफाँट : यस बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा वित्तीय स्रोत छुट्याउँछ । जुन क्षेत्रमा बढी लगानी हुन्छ । त्यस क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि : यसमा भन्ने नै हो भने सरकारले पुँजीगत खर्चमार्फत सडक, पुल, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्छ । यसले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन्छ ।
वितरण र सामाजिक न्याय : यस बजेटले कर प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता)जस्ता कार्यक्रममार्फत धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने प्रयास गर्छ । यसले वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
आर्थिक स्थायित्व : यसमा खासगरीकन भन्ने नै हो भने बजेटले वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राख्छ । यो स्थिर अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वसर्त पनि हो ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने नै हो भने आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको यात्रामा वार्षिक राष्ट्रिय बजेट एक अत्यन्तै निर्णायक औजार पनि हो । यो केवल आय र व्ययको विवरण मात्र होइन, देशको विकासको दिशा, प्राथमिकता र सपनाको ठोस अभिव्यक्ति पनि हो । यसमा बजेट र विकास एक–अर्काको पूरक हुन् । जुनविना सुव्यवस्थित, यथार्थपरक र विकासोन्मुख बजेटको विकास कार्यक्रम अधुरो रहन्छ र स्पष्ट विकास दृष्टिकोणविनाको बजेट निर्माण गन्तव्यविहीन खर्च मात्र हुन सक्छ । वस्तुतः विकास यात्रामा बजेटको ऐतिहासिक भूमिकालाई अवलोकन गर्ने हो भने तीन ऐतिहासिक कालखण्डमा बजेटलाई विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ :
योजनाबद्ध विकासको सुरुवात (विसं २०१३–२०४६) : विसं २००८ सालमा पहिलो बजेट आए पनि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात विसं २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनासँगै भयो । यस अवधिमा बजेट पूर्णतया योजनामा आधारित हुन्थ्यो । यसमा पनि सरकारको मुख्य ध्यान आधारभूत पूर्वाधार (सडक, सञ्चार, विद्युत्) र कृषि क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित थियो । जहिलेसम्म बजेटको आकार सानो थियो र अधिकांश खर्च वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर थियो । त्यस समय विकासको गति सुस्त थियो तर राज्यले विकासलाई बजेटमार्फत डोर्याउने प्रयासको थालनी यहीँबाट गरेको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र उदारीकरणको युग (विसं २०४७–२०६२) : विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो । त्यसपछि बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्यो । जसमा भन्ने नै हो भने सामाजिक क्षेत्र, विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाइयो । यसमो साथसाथै सामुदायिक वन, स्थानीय स्वायत्त शासनजस्ता अवधारणाहरू बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा आए । यद्यपि, यही अवधिमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले विकासको गतिलाई नराम्ररी प्रभाव गर्यो । जसमा भन्ने नै हो भने बजेटको ठूलो हिस्सा सुरक्षा खर्चमा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । जसले गर्दा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) प्रभावित भयो । यसर्थ द्वन्द्वका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विकास आयोजनाहरू ठप्प भए र विकास र बजेटको सम्बन्ध कमजोर बन्यो ।
गणतन्त्र स्थापना र संघीयताको अभ्यास (विसं २०६३–हालसम्म) : यसै क्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो र संविधानसभामार्फत संघीय शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी भयो । यसले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई नै रूपान्तरण गरिदियो । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न थाले । जसमा संघीयतामा बजेट र विकासको सम्बन्ध अझ विकेन्द्रित र जनताको नजिक पुगेको छ । जुन स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बजेट निर्माण गरी साना–साना तर महत्वपूर्ण विकासका कामहरू (ग्रामीण सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी) गर्न थालेका छन् । यसले विकासमा स्थानीय अपनत्व बढाएको छ । तर, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, स्रोतको बाँडफाँटमा विवाद र कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताजस्ता समस्याले संघीय बजेट प्रणालीको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देशको समृद्धिको सपना तब मात्रै पूरा हुन्छ जब बजेट योजनाबद्ध, जनमुखी र परिणाममुखी हुन्छ । जसले गर्दा बजेट र विकास एक–अर्काका पूरक हुन् । मूलतः बजेट राम्रो भयो भने मात्र विकास सम्भव हुन्छ र विकास समावेशी, दिगो र सन्तुलित भयो भने मात्रै बजेटको सार्थकता हुन्छ । त्यसैले मुुलुकमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी, सक्षम, उत्तरदायी र सहभागी बनाइनु अत्यावश्यक छ । तब मात्रै नेपाल समृद्ध राष्ट्रको यात्रातर्फ अघि बढ्न सक्छ । अतः राष्ट्रको सन्दर्भमा बजेट, विकासको यात्रा तय गर्ने नक्सा र इन्धन दुवै हो । जब कि बजेटविना विकासको कल्पना असम्भव छ भने विकासविनाको बजेट निरर्थक हुन्छ । विगत सात दशकको अभ्यासले देखाउँछ कि नेपालले बजेटलाई विकासको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत भ्रष्टाचार र स्रोतको अभावजस्ता गम्भीर चुनौतीहरूका कारण बजेट र विकासबीचको सम्बन्ध सहजरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसमा पनि भन्ने नै हो भने संघीयताको अभ्यासले विकास र बजेटलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने अवसर सिर्जना गरेको छ । तर यसको सफल कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । जसमा भन्ने नै हो भने भविष्यमा बजेटलाई साँच्चै विकासको संवाहक बनाउने हो भने बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म आमूल सुधार आवश्यक छ । जबसम्म बजेटका लक्ष्यहरू यथार्थपरक हुँदैनन्, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुँदैन र सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म बजेटले सिर्जना गर्ने विकासको सपना र यथार्थबीचको खाडल फराकिलो नै रहिरहनेछ । तसर्थ, बजेट र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई जीवन्त, गतिशील र परिणाममुखी बनाउनु नै राष्ट्रको समृद्धि यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त पनि हो ।
