काठमाडौंको बौद्धमा रहेको पाँच तारे तारागाउँ रिजेन्सी होटल (होटल हायात) मा भएको अनियमितिताविरुद्ध परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै सर्राफलाईअर्को झट्का लागेको छ । पतञ्जली योग पीठ जग्गा घोटालामा मुछिएका अरुण सर्राफलगायतले करिब ३१ वर्षअघि नेपाल सरकारअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी नामसारी गरेर र एक सय ५४ रोपनी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी भाडामा लिएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै चार्टर एकान्टेन्ट भेषराज लुइँटेलले दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाईगर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, उद्योग विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडविरुद्ध रिट निवेदन हालेका थिए ।
नेपाल सरकारअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिमार्फत करिब २६ अर्ब मूल्य पर्ने जग्गाको भाडादर सामान्यतया वार्षिक कम्तीमा एक करोड ५४ लाख हुनुपर्नेमा वार्षिक पन्ध्र लाख मात्र लिएर अनियमितता गरेको भन्दै लुइँटेलले दर्ता गरेको मुद्दामा गलत निर्णय गर्ने तथा गराउने उद्योग विभाग, गलत सेयर लगतहरूलार्ई प्रमाणित गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, गैरकानुनी कुरा थाहा पाउँदा पनि चुप लागेर बस्ने नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गैरकानुनी कुरा थाहा हुँदाहँुदै जग्गा नामसारी गरिदिने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू, अधिकार नहुँदा पनि गलत सिफारिस तथा गलत निर्णय गरी संस्था डुबाउन खोज्ने तारागाउँ विकास समितिका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूलार्ई, अधिकार नहँुदा पनि कानुनभन्दामाथि गएर तीन सय चारमध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा बिक्री गर्न दिने, बिक्री गर्दा मालपोत दस्तुर समेत छुट दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सभापति (प्रधानमन्त्री) तथा मुख्यसचिव तथा गलत छ भनी संसदीय समितिले निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेर बसी संविधान धारा ७६(१०) अनुसारको आदेश नमान्ने राज्यलार्ई नोक्सान गराउने प्रधानमन्त्रीहरू, मुख्यसचिवहरूलार्ई कारबाही गर्न, अधिकार नहुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्लार्ई गलत सिफारिस गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा गलत छ भनी संसदीय समितिले निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेर बसी राज्यलाईनोक्सान गराउने मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवहरूलाई, यस्तो जघन्य अपराधलाईहल्कामा लिईराज्यलाईनोक्सान गराउने, तामेली गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी तथा तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाईपक्राउ गरी कारबाही गराउन निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम कारबाही गर्न तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २ छ अनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परमादेश जारी गरिपाउँ भनिएको छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार (तारागाउँ विकास समितिमा) जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकाय मालपोत कार्यालय चाबहिल÷भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आदेश माग्नुका साथै भाडाको समय सकिएको तथा गरिएको सम्झौता पनि गलत भएको कारण भाडा सम्झौता खारेज गरी जग्गा अन्य प्रयोजनमा ल्याउन, आम्दानी बढाउने काम गर्न तारागाउँ विकास समितिलाई समेत परमादेश दिन माग गरिएको छ ।
गैरकानुनी तबरले आएको रकम (सर्राफ परिवार र उनका विदेशी कम्पनीहरू) का नाममा रहेको सेयर जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई परमादेश जारी गर्न माग गर्दै लुइँटेलले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हुने हँुदा, सबै कुरालाई संयोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरिदिन समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगत ३१ वर्षदेखि, देश दोहन गर्ने व्यापारीहरू (नेपाली तथा भारतीय) श्री राधेश्याम सर्राफ, श्री अरुण कुमार सर्राफ, श्री उमेश सर्राफ, श्री देबश सर्राफ तथा श्री सुरेशलाल श्रेष्ठ, संलग्न नेपालका सरकारका कर्मचारीहरू तथा निर्णय गर्ने गराउने नेता (तत्कालीन मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्री) तथा सञ्चालकका रूपमा काम गर्ने तारागाउँ विकास समिति तथा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका सञ्चालकहरूलाई गम्भीर छानबिन गर्न, पक्राउ गरी सम्भाव्य दुर्घटनाबाट रोक्न सीआईबीलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ तथा २०७५ को पालन नगर्ने, विदेशी विनिमय नियमित गर्न बनेको ऐन २०१९ विपरीत काम गर्ने गराउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार काम नगर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, करार ऐन २०२३ तथा २०५६ अनुसार गलत गर्ने तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका लगानीकर्ताहरू÷ सञ्चालकहरू÷लेखा परीक्षकहरू कानुनी सल्लाहकारहरूलाई तुरुन्त पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई परमादेश जारी रिटमा माग गरिएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति देशको नाममा ल्याउन तथा कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई परमादेश जारीको माग दाबी गर्दै रिटमा नेपालको कम्पनी ऐन तथा व्यवहार विपरीत बैठकमा भत्ता मात्र लिएर काम गर्नुपर्नेमा सधैँ कार्यालय नआउने सञ्चालकले लगातार तलब सुविधा लिएको कारणले श्री अरुण सर्राफ तथा श्री सुरेशलाल श्रेष्ठलाई काम नगरी दिइएको तलब सुविधा फिर्ता गराई व्याज समेत दाखिला गर्न तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई परमादेश माग गरिएको छ । कानुनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिई लाभांश स्वदेश लैजानु पर्नेमा नेपालमा रहेको खातामा रकम गैरकानुनीरूपमा दिएका होटल याक एन्ड यति, श्री अरुण सर्राफ, श्री देवेश सर्राफ, श्री उमेश सर्राफ लाभांश तथा अन्य भारतीयलाई दिएको लाभांश रकम व्याज समेत फिर्ता गराउन तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई परमादेश जारी गर्दै सो कसुरजन्य सम्पत्तिहरूलाई जफत गर्न सम्बन्धित निकायलाई परमादेश दिन समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा भन्सार छुटजस्ता सुविधाहरू देशबाट लिएर, सो सुविधामा लिएर आएको सामान÷उपकरणहरू अन्य होटेलमा पनि दिएको हुन सक्ने तथा कम्पनीमा अनियमितता हुन सक्ने कारणले जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार अदालतको अवकाश प्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरी सुरुदेखि अहिलेसम्मका सबै आर्थिक विवरणहरू जाँच गरी आर्थिक अनियमितता छानबिन गराई राजस्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ । प्रक्रिया नपुगी कर छुट पाइने देशहरूजस्तै हगकग, ब्रिटिस आइल्यान्डबाट भित्र्याएको पैसा भारतीय नागरिक भएर भारतबाट ल्याउनुपर्नेमा गलत तरिकाले भित्र्याएकाले उद्योग विभागले तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखाङ्कन गर्न सकेका छैन ।
यो सम्पत्ति शुद्धीकरण हो त्यसैले सो रकम जफत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन परमादेश दिन माग गर्दै लुइँटेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा निवेदन दर्ता भइसकेपछि यसको किनारा लाग्नुपूर्व नै लगानीकर्ताहरूले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड नेपालको सम्पत्ति लुकाउने, सेयर बेचबिखन गर्ने, जग्गाघर बिक्रीवितरण गर्न सक्ने र बैंकमा जम्मा भएको रकम झिक्न सक्ने, गैरकानुनीरूपमा रकम विदेश लान सक्ने अवस्था टड्कारोरूपमा रहेको हुँदा सो कुनै पनि काम नरोकिएमा राष्ट्रलाई प्राप्त हुने सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले कम्पनीको सम्पत्ति लुकाउने, सेयर बेचविखन गर्ने, जग्गाघर बिक्री वितरण गर्ने बैंकमा जम्मा भएको रकम झिक्ने, गैरकानुनीरूपमा रकम विदेश लाने कामनगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम परमादेशको माग निवेदनमा गरिएको छ ।
