काठमाडौं । उच्च तहका भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा पुगेको र कतिपय त अदालतको आदेशबाट थुनामा परेकाहरू आफूमाथि त्यति नै ठूलो प्रतिशोध साँधिएको भनेर आरोप लगाउँदै कैफियत ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि उच्चतहमा नै भएको देखिँदैछ ।
अवस्था कतिसम्म भने न्यायिक क्षेत्रको अन्तिम सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफ्नो अनुकूलको नभएपछि त्यसकाविरुद्ध देशैभरि हस्ताक्षर अभियान चलाइने भनेर सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नै गराइएको घटना समेत प्रकट भइरहेका छन् ।
आफ्नो अनुकूल फैसला हुँदा अदालत परिसरको भूमिलाई सातपटक ढोगेर पाइला टेक्ने अभियोगी समेत आफ्नो प्रतिकूलको फैसला हुँदा त्यही अदालतका न्यायाधीशलाई तथानाम गाली गरेर आफ्नो निर्दोषिता कायम गर्न खोज्ने विचित्रका चित्रहरू पनि यसमा मिसिएका पाइन्छन् ।
पछिल्लो समय संसद्को छैठौँ ठूलो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । त्यसलाई उनले बदलाको भावनाले गरिएको काम भनेर व्याख्या गरे । यो भनेको आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको भनेर आरोप लगाइएकै अवस्था हो । यद्यपि, उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मात्र भएको हो । अदालतको निर्णय आएको छैन ।
तर, उनको पार्टीका महासचिवले यो घटनालाई प्रतिशोध नै भनेका छन् । महासचिव घनश्याम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘वर्तमान सरकारले राजनीतिक बदलाको भावनाबाट प्रेरित रही हाम्रो पार्टीका विरुद्ध विगतदेखि नै षड्यन्त्र गर्दै आएको कुरा विभिन्न बेलामा देखिएको र यो हाम्रोविरुद्ध षड्यन्त्रको अर्को घटना हो भन्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तो कुनै पनि षड्यन्त्रको प्रतिवाद गरिने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाका बारेमा गरिने कुनै पनि कुप्रचार र भ्रममा नपर्न पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायलाई अनुरोध गरिन्छ’ भनिएको छ ।
यही बीचमा अर्का एकजना सत्तारुढ दलका एक सांसदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारकै आरोपमा विशेषमा मुद्दा दायर हुँदा उनले पनि प्रतिशोध नै साँधिएको भनेर आरोप लगाएका थिए । उनको पनि मुद्दा विचाराधीन नै छ । यी दुवै व्यक्तिले अदालतको निर्णय आइसकेपछि के गर्ने हुन् भन्नेचाहिँ बाँकी नै छ ।
यसअघि संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको विषय ‘विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको’ भन्दै त्यसका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने भनेर निर्णय गरिसकेको थियो ।
नेपालको दाबी
आफूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि नेपालले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसलाई देखेर ईष्या गर्नेहरू आत्तिएको भनेर टिप्पणी गरे । आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाएको उनको भनाइ रह्यो । उनकै शब्दमा– ‘नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई देखेर कतिपय व्यक्तिहरू आत्तिएका छन्, आतंकित भएका छन् । पूर्वाग्रह राखेर बसेका छन् । बदलाको भावनाले उनीहरूलाई पोलिरहेको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण भर्खरै तपाईंहरूले सुन्नुभयो, ममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनका लागि पहल भएको छ, भ्रष्टाचारको केस । निर्णयको आधार चाहिन्छ । माधव नेपालले कसैसँग एक रुपैयाँ घुस लिएको भए, एक दाम जग्गा घुस लिएको भए, अनुचित काम गरेको भए, देश र जनतालाई नोक्सान हुने कुनै काम गरेको भए, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन तयार छु । मैले भन्ने गरेको छु, नबिराउनु, नडराउनु । जब कुनै कुत्सित मनसाय छैन, निजी स्वार्थबाट कुनै काम भएको छैन भने आफ्नो फाइदा र लाभको लागि कुनै काम गरेको छैन भने आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन । सबै गलत कुरा, आरोपको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनेछु । मलाई विश्वास छ, न्यायपालिकाले न्याय दिनेछ । न्यायको जित हुनेछ । न्यायको जित हुनुपर्छ । अन्यायको हार हुनुपर्छ । न्यायालयमाथि विश्वास राखेर नै हामी सबै देशमा कानुनको शासनलाई अघि बढाउन चाहिरहेका छौँ । यो चुनौती आइलागेको छ, यो चुनौतीको सामना गर्ने हो । कोही मानिसहरू मैदान छोडेर चुनौती देखेपछि भाग्छन्, आत्तिन्छन्, हामीले मैदान छोड्ने होइन ।’
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालतको आदेशबाट गएको दुई महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उच्चको यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बदर मात्र नगरेको हो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर उनको दलले विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध देश र विदेशमा समेत हस्ताक्षर अभियान चलाउने भन्ने निर्णय गरेको हो ।
रविको मुद्दामा अझ थप के हो भने सर्वोच्च अदालतले न्यायिक क्षेत्रलाई प्रदूषित गर्ने काम नगर भन्दै आदेशमा नै लेखेको थियो । रविले खोजेअनुसार न्यायालयले निर्णय नगरेपछि यसका केन्द्रीय सदस्यहरूले नै झोले न्यायाधीशले गरेको फैसला किन मान्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको र पीडितका पक्षबाट बहस गर्ने वकिललाई अदालत परिसरमा नै हातपात गरेका घटना सर्वोच्चको इजलासमा पुगेपछि सर्वोच्च फैसलामार्फत नै त्यस्तो आदेश भएको हो । तर त्यस्तो आदेश आएलगत्तै यो दलको केन्द्रीय समितिले नै त्यसको अवज्ञा हुनेगरी वक्तव्य जारी ग¥यो । सर्वोच्चको त्यो आदेशमा भनिएको छ– ‘साथै, बहसका क्रममा विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए पनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएलगत्तै यो दलको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । त्यसको निर्णय भन्दै प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्ति जारी गरे, जसमा सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘बेल सुनुवाई’मा सीमित हुनुपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुन गई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्नुपर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
त्यति मात्रै कभनिएन । त्यसमा थपियो– सरकारद्वारा सहकारीको राष्ट्रव्यापी समस्याको समाधान नखोजी सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आवद्धताको आधारमा विभेद भइरहेको यथार्थलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा चित्रित गरेको छ । रास्वपाको ठहरमा रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको हो । ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’को अवधारणा पत्र अनुमोदन गर्दै अबका राजनीतिक मुद्दा देशविदेशमा रहेका आमनेपालीहरू माझ नै स्थापित गर्नेगरीअघि बढ्न बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त अभियानका संयोजक सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई तोकिएको छ ।
प्रवक्ताको वक्तव्यमा थप भनिएको छ, ‘आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भनेका छन्, ‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई षड्यन्त्रपूर्वक राज्यसंयन्त्र र कानुनलाई अस्त्रीकरण गर्दै लगाइएको प्रतिशोधपूर्ण झूटा मुद्दाको पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल भयो । सहकारी बचतकर्ताको करोडौँ–अरबौँ रकम अपचलनमा संलग्न सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू १०–२० लाख धरौटी बुझाएर एकै दिन पनि प्रहरी हिरासत समेत नबसी अदालतबाट रिहा हुने तर सहकारी रकम अपचलनमा काहीँकतै संलग्नता नभएका र संसदीय छानबिन समितिले समेत सहकारीबाट रकम अपचलन गर्नमा संलग्नता देखिएन भनी स्पष्ट किटान भएका रवि लामिछानेलाई फसाउने नियतले सरकारले लगाएको झूटा मुद्दाविरुद्ध ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’अन्तर्गत हस्ताक्षर अभियानलाई व्यापक बनाउने ।’
रास्वपाको यो हस्ताक्षर अभियान सरकारले लगाएको मुद्दाभन्दा सर्वोच्च अदालतको पुर्पुक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेबापत त्यसको विरोधमा हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा रविले आफूलाई थाहा नभएको भनेर दिएका सबै अदालतका बयानलाई झूटो सावित गरेको छ । रविका विरुद्ध यतिबेला अरू तीनवटा उच्च अदालतमा थुनामा बस्ने कि बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने भन्ने विचाराधीन छन् । त्यहाँबाट तिनको छिनोफानो हुने क्रममा सर्वोच्चको यो फैसला एउटा नजिर हुनसक्छ ।
यो त थुनाको मात्र कुरा भयो । चारवटा जिल्ला अदालतबाट अन्तिम किनारा लाग्ने क्रम चल्नेछ । त्यसपछि फेरि उच्च हँुदै सर्वोच्चमै पुग्ने हो ।
त्यस क्रममा ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’अन्तर्गत हस्ताक्षर अभियानलाई व्यापक बनाउने’ भन्ने यो निर्णयले तल्ला हुँदै सर्वोच्च समेतलाई प्रभावित पार्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो हस्ताक्षरले यति ठूलो भ्रष्टाचारको कैफियतलाई छोप्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । रविबारे सर्वोच्चको त्यो आदेशको अन्तिम बँुदा यस्तो छ– ‘यस प्रकार उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।’
सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको यस्तो ठहरविरुद्ध रास्वपाले देश र विदेशमा समेत हस्ताक्षर अभियान चलाएर भण्डाफोर गर्ने भएको हो । तर यस्तो अभियानले अदालतको फैसला भने बदल्न सक्तैन ।
