काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै मुद्दाको तालमा गएको छ ।
प्राधिकरणकोे अध्यक्ष पदमा नियुक्त ओझाले कीर्ते र नक्कली अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेर नियुक्ति लिएकाले उनको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । अदालतले एकपछि अर्को आदेश गर्दै उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको उक्त मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । तर अग्राधिकार दिइएको उक्त मुद्दाको पेशीचाहिँ छ महिनापछि अर्थात् अगामी मंसीरमा तोकिएको छ ।
हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर २०७८ साल साउन २५ गे नियमविपरीत कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको थियो र आफूलाई नियमविपरीत हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरिएकाले घिसिङको नियुक्ति तत्काल खारेज गरी आफूलाई पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले यसैगरी अग्राधिकार दिएको थियो । पेशीमा चढे पनि मुद्दा हेर्ने पालो कहिल्यै आएन ।
२०८१ माग २८ गते शाक्यले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त मुद्दा फासफुस भएको थियो । शाक्य अहिले प्राधिकरणमा एमडी भएको अदालतबाट न्याय पाएर नभई ओली सरकारले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई फेरि नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणको एमडी भएका हुन् । सरकारको अनिच्छा भएको मुद्दामा यसरी अदालतमा पेशी चढ्न ढिलाई हुने संयोगपूर्ण यस्तो परिघटनाले अदालतमाथिको जनविश्वासमा आघात पर्दै जान सक्ने देखिएको छ । एकल इजलास हुँदै पूर्ण इजलाससम्म तन्किँदै जानुले पनि ओझाको नियुक्ति नियत संगत नरहेको लगभग स्पष्ट पारेको छ र त्यसले अग्राधिकार पाउनुले थप स्पष्ट पारेको छ । तर त्यसलाई सत्ताको दबाई चलाएर पेशी लम्ब्याउनु वा हेर्न नभ्याउनु अस्थायी उपचार मात्र भएको विश्लेषकहरूको मत रहेको छ ।
