काठमाडौं । शंकास्पद कालो धन र संगठित अपराध बढेर ग्रे–लिस्टमा पुगेको नेपालको उड्डयन सेवा पुनः कालोसूचीमा परेको छ ।
लामो समयदेखि युरोपियन युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा परेको नेपाल हवाई सेवासहित सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे–लिस्ट) मा पर्दै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गरेको छ ।
एफएटीएफका अनुसार उसले उपयुक्त कानुन नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशलाई प्रतिबन्धित अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ ।
यस हिसाबले नेपालले आफूलाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन पहल नगरे ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अनुमान समेत गर्न थालिएको छ । सन् २०१३ देखि निरन्तर ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपाल पछिल्लो समय ३ जुन २०२५ मा ईयूले अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको सूचीमा दोहोरिएको हो । सूची अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
ईयूले यस्तो सूची हरेक ६/६ महिनामा अद्यावधिक गर्दै आएको छ । यस क्रममा ईयूले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नें वायुसेवा कम्पनीलाई यो सूचीबाट निकाल्ने र थप्ने काम समेत गर्छ ।
ईयूका अधिकांश मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डसँग सम्बन्धित छन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवा कम्पनीले ईयूभित्र उडान अनुमति पाउँदैनन् । यसको असर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको उडान विस्तारमा समेत परेको छ ।
उता, सरकारले भने हरेकजसो बजेट भाषणमा ईयूको कालोसूचीबाट निस्किन पहल गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, निस्किन भने सकेको छैन । चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा समेत यो विषय समेटिएको थियो । सरकारले ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने उद्देश्यअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउन कानुनी हिसाबमा दुई विधेयक संसद्मा पुर्याएको छ ।
