काठमाडौं । सम्भावित कतिपय अनियमितताका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझाव र निर्देशनहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लागू गर्ने हो भने यस्ता घटना धेरैजसो घट्ने स्थिति हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम भ्रष्टाचारमा छानबिन र मुद्दा दायरा गर्ने मात्र होइन नियन्त्रणका लागि पहल पनि गर्ने हो । तर सवाल के हो भने उसका सुझाव र निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा नै आउँदैनन् । विगतमा त्यस्तै देखिएका छन् । यसले के बुझाउँछ भने नेपालको प्रशासन दण्डमुखी बन्दै गएको छ । खासगरी सुशासनका लागि यो सकारात्मक पक्ष होइन । हालै अख्तियारले आयोगका पदाधिकारी र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियारले देशमा सुशासन कायम गर्न र राज्यबाट नागरिकले पाउने वा दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो मार्ग अपनाउन सुझाव दिएको छ । नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउने र सुशासन पनि कायम गर्ने हो भने यसको पालना होस् भन्नुपर्छ ।
अख्तियारको निर्देशन वा सुझावमा प्रशासनले गर्नै नसक्ने वा गरे पनि शासकीय तहका एक–अर्का निकायबीच धेरै ठूलो संयोजन भएर मात्र कार्यान्वयनमा आउने खालका छैनन्, जो सुधारका लागि जो–कोहीले दिइने सुझाव कार्यान्वयनका लागि बाधा अड्चनका रुपमा लिइँदै आइएको छ । यस्ता निर्देशन नमानिएकै कारण विकास निर्माणका काम समेत रोकिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त पुँजीगत खर्च पर्याप्त मात्रामा नहुनुको कारण पनि यस्तै निकायगत संयोजन हुन नसक्नुलाई मानिएको अवस्था छ । जस्तोः एउटा निकायले सडक निर्माण गर्ने भन्छ, अर्कोले रुख काट्न दिँदैन । अख्तियारले त्यसैलाई मेट्न खोजको हुनुपर्छ । अख्तियारको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनहरूमा रहेका अस्पष्टता हटाइनु पर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रकृति, वृत्ति विकास, संगठन एवं पदसोपान र सेवा प्रवाहको आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संगठन संरचना एवं दरबन्दीसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न र कार्यबोझ बढी हुने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने, सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको समन्वयमा प्रशासनिक संघीयतालाई थप सेवा प्रवाहमुखी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कार्यसम्पादनमा जिम्मेवारी र सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारका प्रशासकीय अधिकारीको प्रचलित कानुनले स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेको विषयमा नीतिगत भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा स्थानीय तहको सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने, प्रशासनिक निर्णयहरू प्रशासनिक तहबाटै गराउनुपर्नेजस्ता विषय छन् ।
राज्यका निकाय वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो जिम्माको काम उचितरुपले सम्पन्न नगरिदिँदा नीतिगत निर्णयका शृंखला बढ्दै पाइन्छ । त्यसको मारमा हालै मात्र एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दर्ता भइसकेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नुपर्ने यो काम नीतिगत निर्णयको आडमा भएको थियो । अर्कोतर्फ देशका विकास निर्माणका कामहरु निरन्तर अवरोधमा परिहेका छन् । यो भनेको उचित व्यवस्थापन नहुँदाको परिणाम हुनुपर्छ । त्यसै कारण अख्तियारले परियोजना बैंक र विभिन्न निकायबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको समेत उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको बुझ्न सकिन्छ । अख्तियारका अनुसार तीनै तहका सरकारबीच दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित आधार र मापदण्डमा रहेर समन्वयात्मकरूपले मात्र प्राथमिकता निर्धारण गरियोस् ।
उल्लिखित सुझावहरु कार्यान्वयनमा आाउनै नसक्ने होइनन् । कार्यान्वयनमा आाउँदा परिणाम राम्रो हुन्छ । ध्यान जाओस् ।
