काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, पर्साका एक अधिकृतको गैरकानुनी आम्दानी साढे दुई करोड रुपैयाँ बढी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, पर्साका अधिकृत (आठौँ तह) कमलराज गौतमले पदमा रहँदा गैरकानुनीरूपमा दुई करोड ५१ लाख ७८ हजार छ सय ८७ रुपैयाँ ७१ पैसा आम्दानी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अधिकृत गौतमले पदमा हुँदा आम्दानीभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो र अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पदमा रहँदा उनको आम्दानीभन्दा पनि लगानी तथा खर्चलाई बढी देखिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार वैधानिक स्रोतविनाको आम्दानी रहेको भन्दै गौतमलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा परिभाषित एवं निषेधित गरिएबमोजिमको कसुरमा बिगो र सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गौतमलाई दुई करोड ५१ लाख ७८ हजार छ सय ८७ रुपैयाँ ७१ पैसा बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले गौतमका साथै उनकी श्रीमती सरला नेपाललाई समेत प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाललाई भने गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले गौतमले पद धारण गरेको २०५५ वैशाख ७ गतेदेखि २०७९ चैत २४ गतेसम्मको जाँच अवधिमा उनको आम्दानी, खर्च र लगानीको जाँच गरेको थियो । उक्त अवधिमा उनको कुल वैधानिक आम्दानी दुई करोड ८९ लाख २० हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ । जसमा गौतमको पारिश्रमिक बचत रकम, बैठक भत्ता तथा पर्यटन काजको बचत रकमका साथै श्रीमती सरला नेपालको पारिश्रमिक बचत र भ्रमण भत्ता बचत रकम, घर/जग्गा बिक्री आय, सञ्चय कोष, बैंकहरू तथा जनक शिक्षा सामग्रीबाट ऋण/सापटी लिएको रकम, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, सवारीसाधन बिक्री गरीलगायतका आम्दानीहरू रहेको छ ।
सोही अवधिमा उनको कुल खर्च, लगानी र बैंक मौज्दात गरी कुल पाँच करोड ४० लाख ९८ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ । उनले वैधानिक आयआर्जनका स्रोतहरूमार्फत आर्जन गरेको देखिएको एवं उक्त अवधिमा निजको एकासंगोल घर परिवारको नाममा घर निर्माण, घर/जग्गा खरिद, घर/जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन खरिद, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, अध्ययन खर्च, सञ्चय कोष/बैंक/जनक शिक्षा सामग्रीमा ऋण तिरेको रकम, सेयर खरिद रकमलगायत गरी उक्त रकम देखिएको हो । अख्तियारले उनको कुल आम्दानीबाट कुल खर्च तथा लगानी घटाउँदा बाँकी रहेको रकमको वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको हो ।
