काठमाडौं । भिभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले दिनेगरेका राजस्व छुटको अंक प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । पूर्वअर्थसचिवको एउटा अध्ययनले त तरुन्तै यसलाई रोक्न सुझाव नै दिएको थियो । यो मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन भनेर चिनिन्छ । दुई वर्षअघिको यो प्रतिवेदन कम्तीमा राजस्व छुट दिने सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा आएन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो हदसम्म बजेट घाटामा जाने थिएन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको उदाहरण चालू वर्षको वित्तीय अवस्थालाई हेरे पुग्छ । संघीय सरकारको चालू वर्षको बजेट घाटा साढे दुई खर्ब रूपैयाँ पुगेको अवस्था छ । यो चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको कुरा हो । आर्थिक वर्ष बित्न अझै एक महिना बाँकी छ । यो समयमा बजेटको घाटा अंक भने दुई खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । बाँकी एक महिनामा यो अंक झन् बढ्ने निश्चित छ ।
सरकारको वित्त अवस्थाको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानी १० खर्ब ४४ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख रूपैयाँ र खर्च १२ खर्ब ८२ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रूपैयाँ भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिने लक्ष्य राखेको थियो । चालू वर्षको बजेट अंक १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको थियो । राजस्व अधिकरुपले छुट दिएको विषय सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने निकाय महालेखाले समेत उठाउँदै आएको छ । महालेखाका अनुसार विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा समूहलाई दिइरहेका राजस्व छुटका अंकहरू बढिरहेका छन् । यस्तो अंक झण्डै खर्बकै हाराहारीमा रहने गरेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यस्तो छुट कानुनसम्मत पनि होइन । यस्तो छुट यदि कानुनसम्मत हुँदो हो भने महालेखाले यसलाई मनलाग्दी दिइएको महसुल छुट भन्ने थिएन र असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने काम पनि हुने थिएन होला । यदि यस्तो छुट दिने नगरिएको भए बजेट घाटाको यतिठूलो अंक पनि देखिने थिएन । एकै वर्षमा एक खर्ब छुट भनेको सानो रकम होइन । यो कतै न कतै चुहावट भएरै गएको रकम हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले कहाँ र कसरी अनियमित तरिकाले राजस्व छुट दिइयो भनी उल्लेख गरेको छ, जसले सरकारलाई छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्न सजिलो पार्छ । उसका अनुसार आसिकुडाबाट प्राप्त तथ्यांकले गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मात्रै ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको देखियो । आर्थिक ऐन २०८०को अनुसूची १को दफा (१४) (२) (ट) अनुसार भाग ८४को ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने घरायसी प्रयोग हुनसक्नेबाहेकका मेसिनरी एवं सोको मुख्य अवयवहरू र उद्योग विभागको स्वीकृत स्किमबमोजिम सीकेडी वा एसकेडी अवस्थामा पैठारी गर्दा एक प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका विभिन्न कारोबारमा गत वर्ष १७ अर्ब ७२ करोड ७० लाख कारोबार मूल्यको ४ प्रतिशतले हुने ७० करोड ९० लाख ८० हजार राजस्व छुट दिइयो । यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्ता दर्जानौँ उदाहरण छन् । यसमा सरकार र खासगरी अर्थमन्त्री चनाखो हुनैपर्छ । त्यसो भयो भने बजेटको घाटा अंक घटाउन यसले मद्दत गर्छ ।
